सीएम ने दिए पॉलीटेक्निक भवन में वितीय अनियमितता की जांच के आदेश

गोपेश्वर। पांच साल से निर्माणाधीन राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थान पोखरी के भवन निर्माण में वित्तीय अनियमितता की शिकायत पर सीएम ने इसकी जांच के आदेश दिए हैं। बदरीनाथ विधायक महेंद्र भट्ट ने कहा कि चार साल से निर्माणाधीन भवन का कार्य डेढ़ वर्ष से ठप पड़ा हुआ है। तीन करोड़ खर्च करने के बाद भी यहां भवन निर्माण पूरा नहीं हुआ।
वर्ष 2014 में पोखरी में राजकीय पॉलीटेक्निक की स्थापना की गई थी। तब से कक्षाएं यहां किराए के भवन पर चल रही हैं। यहां 150 छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं और सिविल, इलेक्ट्रॉनिक और मेकेनिकल इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम चल रहे हैं। वर्ष 2014 में ही शासन ने पॉलीटेक्निक भवन निर्माण के लिए तीन करोड़ 28 लाख रुपये स्वीकृत किए थे। तीन करोड़ की धनराशि भवन निर्माण में खर्च हो चुकी है, लेकिन अभी तक भवन का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया है। बदरीनाथ विधायक महेंद्र भट्ट ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों की शिकायत पर मुख्यमंत्री से भवन निर्माण में वित्तीय अनियमितता पर जांच की मांग की थी। अब सीएम ने भवन निर्माण की जांच के आदेश दे दिए हैं। विधायक भट्ट ने बताया कि वर्ष 2014 में यूपी निर्माण निगम की ओर से भवन निर्माण कार्य शुरू किया गया था। वर्ष 2015 में भवन निर्माण दस फीसदी भी नहीं हुआ था और ठेकेदार को 70 फीसदी तक भुगतान कर दिया गया। 18 माह से भवन निर्माण कार्य आधा-अधूरा पड़ा है और खंडहर में तब्दील हो रहा है।

पोखरी पॉलीटेक्निक गौचर के साथ चलाने के निर्देश
गोपेश्वर। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने भी पॉलीटेक्निक पोखरी की कक्षाओं का निरीक्षण किया। कक्षा-कक्षों की दयनीय स्थिति को देखते हुए डीएम ने पोखरी में भवन निर्माण कार्य पूर्ण होने तक पॉलीटेक्निक का संचालन पॉलीटेक्निक गौचर के साथ ही करने के निर्देश संस्थान प्रबंधन को दिए।

कोट
पॉलीटेक्निक भवन का निर्माण निगम की देहरादून यूनिट देख रही है। अभी हमें 30 लाख रुपये का भुगतान नहीं हुआ है। धनराशि मिलने पर भवन का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। - राजीव कुमार, ईई, यूपी निर्माण निगम, श्रीनगर गढ़वाल।