सीट बढ़ाने और शिक्षकों की मांग के लिए आमरण अनशन चौथे दिन भी जारी

गोपेश्वर। पीजी कॉलेज गोपेश्वर में सीटें बढ़ाने सहित चार सूत्री मांग के लिए पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष समेत तीन छात्रों का आमरण अनशन चौथे दिन भी जारी रहा। छात्रों का शनिवार को डॉक्टर ने स्वास्थ्य जांचा, जिनमें से सुमित का चार किलोग्राम वजन कम मिला। मिथलेश और पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सूर्य के स्वास्थ्य में भी गिरावट दर्ज की गई। डा. पवन पाल ने सभी छात्रों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ लेने की बात कही। मांग के समर्थन में तीन और छात्र आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। वहीं शाम को श्रीदेव सुमन विवि की ओर से सभी कॉलेजों में स्नातक और स्नातकोत्तर में सीटें बढ़ा दी गईं, लेकिन छात्र लिखित निर्देश की मांग पर अड़े रहे।
पीजी कॉलेज गोपेश्वर में स्नातक स्तर पर सीटें बढ़ाने, प्राध्यापकों की नियुक्ति सहित चार सूत्री मांगों के समर्थन में छात्र चार दिन से आंदोलनरत हैं। मांग के समर्थन में शनिवार को पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सुधीर बिष्ट, अनूप सिंह नेगी और प्रकाश भंडारी भी आमरण अनशन पर बैठ गए। अनशन स्थल पर हुई सभा में अनशनकारी पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सूर्य प्रकाश पुरोहित ने कहा कि उच्च शिक्षा राज्यमंत्री डा. धन सिंह रावत ने महाविद्यालय में शीघ्र प्राध्यापकों की तैनाती का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक इस ओर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। महाविद्यालय के पुस्तकालय में किताबों पर दीमक लग गए हैं। उन्होंने पुरानी किताबें बदलकर यहां नई किताबें उपलब्ध कराने की मांग उठाई। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अनूप नेगी ने कहा कि महाविद्यालय प्रशासन के कॉलेजों में सीटें बढ़ाने के लिखित आश्वासन के बाद ही आंदोलन स्थगित किया जाएगा। इस मौके पर एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष संदीप नेगी, अभिषेक, प्रकाश, शिवानी, दिव्या, शालिनी, सौरभ, सारिका आदि मौजूद थे।

पोखरी में भी क्रमिक अनशन जारी
पोखरी। राजकीय महाविद्यालय पोखरी में सीट बढ़ाने और प्राध्यापकों की नियुक्ति की मांग को लेकर छात्र-छात्राओं का क्रमिक अनशन शनिवार को भी जारी रहा। आक्रोशित छात्रों ने अनशनस्थल पर श्रीदेव सुमन विवि प्रशासन के विरोध में नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। इस मौके पर आशीष नेगी, प्रमेंद्र सिंह, सौरभ चौधरी, सुनील, सूरज, रवि राणा, अंजलि बर्तवाल, सपना बासकंडी आदि अनशन पर बैठे। इधर, प्राचार्य जयचंद्र गौतम ने बताया कि सीटें बढ़ाने के लिए विवि प्रशासन से पत्राचार किया गया है। प्रवक्ताओं की नियुक्ति का मामला शासन स्तर पर चल रहा है।