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अखिलेश का कद बढ़ाया, सेवा का अधिकार का दायित्व भी मिला
Updated Sat, 30 Dec 2017 12:09 AM IST
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हरिद्वार। नगर आयुुक्त ने कर एवं राजस्व विभाग में गृहकर और संपत्ति नामांतरण की जिम्मेदारी क्षेत्रवार लिपिकों को बांट दी है। उन्होंने लिपिक अखिलेश शर्मा का कद बढ़ाते उन्हें मध्य हरिद्वार क्षेत्र में गृहकर वसूली और संपत्ति नामांतरण की जिम्मेदारी के साथ सेवा का अधिकार का दायित्व भी दिया है।
गौरतलब कि नगर निगम में अभी तक सेवा का अधिकार के तहत आने वाले प्रकरणों को देखने के लिए कोई कर्मचारी नियुक्त नहीं था। जिस कारण संपत्ति नामांतरण के आवेदन सालों तक निस्तारित नहीं हो रहे थे जबकि सेवा का अधिकार अधिनियम में इसके लिए दो महीने की अवधि निर्धारित है। अमर उजाला द्वारा संपत्ति नामांतरण समय पर नहीं करने और बिना कारण बताए लटकाए रखने की खबरें लगातार कई दिन तक प्रमुखता से प्रकाशित की गईं थी। प्रकरण को सेवा का अधिकार आयोग के आयुक्त डीएस गर्ब्याल ने भी संज्ञान लिया। बृहस्पतिवार को देहरादून में समीक्षा बैठक की और नगर निगम की लेटलतीफी पर फटकार लगाई और दो महीने के अंदर संपत्ति नामांतरण के आवेदनों का शत-प्रतिशत निस्तारण का आदेश दिया था। इसके असर हुआ और शुक्रवार को नगर निगम ने कुछ प्रभावी कदम उठाए हैं। नगर आयुक्त ने सुभाष चंद्र सैनी को संपूर्ण हरिद्वार क्षेत्र में गृहकर की वसूली ओर संपत्ति नामांतरण की जिम्मेदारी दी है। इसके साथ ही आदेश यादव को जन्म-मृत्यु के पटल के साथ कनखल क्षेत्र की गृहकर व संपत्ति नामांतरण और अमन गंभीर को संपूर्ण ज्वालापुर क्षेत्र की गृहकर व संपत्ति नामांतरण के आवेदन के निस्तारण कराने की जिम्मेदारी दी है। इसके साथ ही योगेश चौहान को सूचना का अधिकार की डाक प्राप्ति और प्रेषण की जिमेदारी दी गई है। नई जिम्मेदारी दिए जाने की सूचना दिए जाने की भनक लगते ही योगेश चौहान लंबी छुट्टी चले गए।
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गौरतलब कि नगर निगम में अभी तक सेवा का अधिकार के तहत आने वाले प्रकरणों को देखने के लिए कोई कर्मचारी नियुक्त नहीं था। जिस कारण संपत्ति नामांतरण के आवेदन सालों तक निस्तारित नहीं हो रहे थे जबकि सेवा का अधिकार अधिनियम में इसके लिए दो महीने की अवधि निर्धारित है। अमर उजाला द्वारा संपत्ति नामांतरण समय पर नहीं करने और बिना कारण बताए लटकाए रखने की खबरें लगातार कई दिन तक प्रमुखता से प्रकाशित की गईं थी। प्रकरण को सेवा का अधिकार आयोग के आयुक्त डीएस गर्ब्याल ने भी संज्ञान लिया। बृहस्पतिवार को देहरादून में समीक्षा बैठक की और नगर निगम की लेटलतीफी पर फटकार लगाई और दो महीने के अंदर संपत्ति नामांतरण के आवेदनों का शत-प्रतिशत निस्तारण का आदेश दिया था। इसके असर हुआ और शुक्रवार को नगर निगम ने कुछ प्रभावी कदम उठाए हैं। नगर आयुक्त ने सुभाष चंद्र सैनी को संपूर्ण हरिद्वार क्षेत्र में गृहकर की वसूली ओर संपत्ति नामांतरण की जिम्मेदारी दी है। इसके साथ ही आदेश यादव को जन्म-मृत्यु के पटल के साथ कनखल क्षेत्र की गृहकर व संपत्ति नामांतरण और अमन गंभीर को संपूर्ण ज्वालापुर क्षेत्र की गृहकर व संपत्ति नामांतरण के आवेदन के निस्तारण कराने की जिम्मेदारी दी है। इसके साथ ही योगेश चौहान को सूचना का अधिकार की डाक प्राप्ति और प्रेषण की जिमेदारी दी गई है। नई जिम्मेदारी दिए जाने की सूचना दिए जाने की भनक लगते ही योगेश चौहान लंबी छुट्टी चले गए।
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