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्राम पंचायतों में भी शुरू हो टेंडर प्रक्रिया
Updated Sat, 02 Sep 2017 09:56 PM IST
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श्रीनगर। लंबित तीन सूत्री मांगों के लिए प्रधान संगठन कीर्तिनगर का धरना-प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहा। प्रधानों ने आंदोलनों और आश्वासनों के बावजूद कार्रवाई नहीं होने पर आक्रोश जताया।
विकास खंड ऑफिस में चल रहे धरने के दौरान आयोजित सभा में ग्राम प्रधानों ने कहा कि क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, विधायक निधि, सांसद निधि और विभिन्न विभागों की ओर से कराए जाने वाले कार्यों और प्रस्तावों का ब्योरा ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं रहता है। जबकि सूचनाओं को ग्राम पंचायत को दिया जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि पंचायत भवनों की लिए दी गई धनराशि को जिला पंचायत सीसी मार्ग पर खर्च कर रहा है। कहा कि ग्राम पंचायतों में थर्ड पार्टी ऑडिट होना है। सरकार को इसी के साथ क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत और अन्य निधियों का भी ऑडिट कराना चाहिए। संगठन के जिलाध्यक्ष वासुदेव भट्ट ने कहा कि ग्राम पंचायतों में भी नगर निकायों की तर्ज पर विकास कार्यों के लिए टेंडर प्रक्रिया चलाई जानी चाहिए। ग्राम पंचायतों को यह अधिकार दिए जाए कि किसी भी विभाग व योजना के कार्य ग्राम पंचायत टेंडर प्रक्रिया अपनाकर करवाए। इससे ग्राम पंचायतों पर वित्तीय अनियमितता के आरोप भी नहीं लगेंगे। इस मौके पर मुनेंद्र कठैत, सुमन पुंडीर, हरी सिंह परमार, यशोदा देवी, आशुतोष रावत और संजना देवी आदि मौजूद थे।
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विकास खंड ऑफिस में चल रहे धरने के दौरान आयोजित सभा में ग्राम प्रधानों ने कहा कि क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, विधायक निधि, सांसद निधि और विभिन्न विभागों की ओर से कराए जाने वाले कार्यों और प्रस्तावों का ब्योरा ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं रहता है। जबकि सूचनाओं को ग्राम पंचायत को दिया जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि पंचायत भवनों की लिए दी गई धनराशि को जिला पंचायत सीसी मार्ग पर खर्च कर रहा है। कहा कि ग्राम पंचायतों में थर्ड पार्टी ऑडिट होना है। सरकार को इसी के साथ क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत और अन्य निधियों का भी ऑडिट कराना चाहिए। संगठन के जिलाध्यक्ष वासुदेव भट्ट ने कहा कि ग्राम पंचायतों में भी नगर निकायों की तर्ज पर विकास कार्यों के लिए टेंडर प्रक्रिया चलाई जानी चाहिए। ग्राम पंचायतों को यह अधिकार दिए जाए कि किसी भी विभाग व योजना के कार्य ग्राम पंचायत टेंडर प्रक्रिया अपनाकर करवाए। इससे ग्राम पंचायतों पर वित्तीय अनियमितता के आरोप भी नहीं लगेंगे। इस मौके पर मुनेंद्र कठैत, सुमन पुंडीर, हरी सिंह परमार, यशोदा देवी, आशुतोष रावत और संजना देवी आदि मौजूद थे।
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