उच्चस्तरीय जांच हो

पुरोला। क्षेत्र पंचायत मोरी की बैठक में सदस्यों ने स्वजल विभाग की ओर से ब्लॉक में शत प्रतिशत शौचालय बनाने की फर्जी रिपोर्ट शासन को भेजने की उच्चस्तरीय जांच करने की मांग उठाई। बैठक में ग्राम पंचायत में किसी भी निर्माण कार्य का कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र ग्राम पंचायत से अनिवार्य करने सहित अनुपस्थित जिला स्तरीय अधिकारियों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया। विधायक राजकुमार ने अनुपस्थित अधिकारियों का एक दिन का वेतन रोकने की मांग की।
ब्लॉक सभागार में ज्येष्ठ उप प्रमुख रमेश नौटियाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रधान संगठन के अध्यक्ष प्रहलाद सिंह रावत ने कहा कि स्वजल विभाग की ओर से मोरी ब्लाक में शत प्रतिशत शौचालय का निर्माण दिखाया गया है, जबकि हकीकत यह है कि अभी तक ब्लाक में 50 फीसदी शौचालयों का निर्माण भी नहीं हुआ है। उन्होंने इसकी उच्चस्तरीय जांच करने की मांग की। उन्होंने ग्राम पंचायतों के सभी निर्माण कार्यों की कार्यपूर्ति का प्रमाणपत्र ग्राम पंचायत से अनिवार्य करने की मांग की। सदस्यों ने आक्रोश जताते हुए कहा कि सांकरी में कई दिनों से खराब ट्रांसफार्मर अभी तक नहीं बदला गया हैं और बिना बिजली कनेक्शन के बिल भी भेजे जा रहे हैं। सदस्यों ने मोरी, नैटवाड़ जखोल मोटर मार्ग में बंद पड़े कार्य को शीघ्र शुरू करने की मांग भी की। बैठक में कृषि, बागवानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और सिंचाई आदि पर भी चर्चा की गई।