राज्य कर्मचारियों को मिला दस प्रतिशत डीए का तोहफा

कुल मिलाकर यह चुनावी फंडा ही माना जा रहा है पर यह अभी देखना बाकी है कि चुनाव में सत्ता पक्ष इसका कितना फायदा ले पाएगा।

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पांच मार्च को आचार संहिता लागू हुई थी और उससे ठीक पहले हुई कैबिनेट में सरकार ने कर्मचारियों को दस प्रतिशत महंगाई भत्ता देने का फैसला किया था।

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पर इसमें आचार संहिता आड़े आ गई और प्रदेश सरकार को चुनाव आयोग से इसकी अनुमति लेनी पड़ी। अब यह अनुमति मिलने के बाद मंगलवार को आदेश जारी कर दिया गया।

कर्मचारियों को अब डीए उनके वेतन और ग्रेड पे के जोड़ के बराबर मिलेगा। अधिकारियों के मुताबिक बढ़ा हुआ डीए एक जनवरी 2014 से मिलेगा।

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डीए में दस प्रतिशत का इजाफा होने से कर्मचारियों को वेतन में एक हजार से लेकर पांच हजार रुपए तक का फायदा होगा। प्रदेश के राज्य कर्मचारियों के अलावा पेंशनर्स को भी दस प्रतिशत डीए बढ़ जाने का फायदा होगा।

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केंद्र सरकार ने फरवरी माह में ही केंद्रीय कर्मचारियों के लिए दस प्रतिशत महंगाई भत्ता जारी किया था।

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष प्रहलाद सिंह, प्रवक्ता अरुण पांडे, प्रदीप कोहली के मुताबिक इससे कर्मचारियों को राहत मिलेगी।

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दूसरी ओर निगम कर्मचारी अब शासन से उम्मीद लगाए हुए हैं। दरअसल निगमों केलिए डीए का आदेश अलग से जारी होता है और शासन की निगम प्रबंधन को डीए देने के लिए अधिकृत करता है।

निगमों के लिए औद्योगिक विकास विभाग के स्तर से अभी यह आदेश जारी नही हुआ है। निगम कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारी रवि पचौरी का कहना है कि निगमों के लिए भी जल्द ही यह आदेश जारी होना चाहिए।