मध्यप्रदेश: चुनावी पेंच में उलझी फिल्म उद्योग की हड़ताल, 400 सिनेमाघरों में सन्नाटा

जीएसटी के अलावा स्थानीय टैक्स भी लगाया 

सिनेमा उद्योग के अग्रणी संगठन फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष जितेंद्र जैन ने पीटीआई-भाषा को बताया, सिनेमा टिकटों पर 28 प्रतिशत माल एवं सेवा कर (जीएसटी) पहले ही लग रहा है। अब राज्य के शहरी स्थानीय निकायों ने अलग-अलग श्रेणियों के हरेक टिकट पर पांच से 15 प्रतिशत तक की दर से मनोरंजन कर भी लगा दिया है। इस दोहरे करारोपण के विरोध में राज्य के सिनेमाघरों में पांच अक्टूबर से नई फिल्मों का प्रदर्शन बंद है। 

उन्होंने कहा, देश में जीएसटी पेश करते वक्त एक देश, एक कर का नारा बड़े जोर-शोर से दिया गया था। लेकिन स्थानीय निकायों द्वारा सिनेमा टिकटों पर मनोरंजन कर लगाने से यह नारा फिल्म उद्योग के मामले में झूठा साबित होता दिखायी दे रहा है। जैन के मुताबिक, राज्य में जारी हड़ताल से सिनेमा उद्योग को करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा है और सैकड़ों टॉकीज कर्मचारियों की आजीविका खतरे में है। 

उन्होंने कहा, हम मनोरंजन कर का अतिरिक्त बोझ उठाने की स्थिति में नहीं हैं। हमारी मांग है कि यह कर फौरन वापस लिया जाना चाहिए। इस मामले में केंद्र सरकार को दखल देना चाहिए। इस बीच, जानकारों ने बताया कि चूंकि प्रदेश में विधानसभा चुनावों की आदर्श आचार संहिता लागू है। इसलिए सिनेमा उद्योग की मांगों पर राज्य सरकार फिलहाल कोई आधिकारिक फैसला नहीं कर पा रही है।