सदन में जमकर हुआ हंगामा, विपक्ष ने इस मुद्दे पर किया वाकआउट
नौ दिन बाद शुरू हुए सत्र में विपक्ष ने कांग्रेस विधायकों की अनदेखी के मुद्दे पर हंगामा किया। विपक्ष मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के ऊना दौरे के दौरान विस चुनाव हारे भाजपा प्रत्याशियों के हलकों के विकास कार्यों में तरजीह देने पर स्थगन प्रस्ताव लाया।
विधायक रामलाल ठाकुर ने नियम 67 पर सदन का कामकाज रोक चर्चा की मांग की। विपक्ष ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सदन में भले विपक्ष बजट का विरोध कर रहा है, लेकिन शाम को कई कांग्रेस विधायक उन्हें बेहतरीन बजट की बधाई देते हैं। विपक्ष ने ऐसे कांग्रेस विधायकों के नाम सदन में रखने की मांग की।
विस अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने चर्चा की अनुमति नहीं दी, लेकिन विषय रखने को कहा। सत्ता पक्ष ने विषय को हास्यास्पद करार दिया, जबकि विपक्ष मामला गंभीर बताकर नारेबाजी करने लगा।
मामले ने तब तूल पकड़ा, जब शोरशराबे के बीच विपक्ष ने उनके माइक बंद करने, जबकि संसदीय कार्यमंत्री सुरेश भारद्वाज के माइक को चालू रखने की बात कही।
नोकझोंक इतनी तेज हो गई कि कांग्रेस विधायक दल के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने सदन में इमरजेंसी लगने का आरोप लगाया। इससे अध्यक्ष बिंदल बेहद नाराज हुए। इसके बाद विपक्ष ने वॉकआउट किया।
फाइल केस पटक सदन से बाहर गए वीरभद्र
इसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष ने जो मामला उठाया है, वह उचित नहीं था। कांग्रेस विधायकों की अनदेखी की उन्होंने कभी बात नहीं कही। यह जरूर रहता है कि अगर किसी हलके में उनका प्रत्याशी चुनाव हारा है तो संबंधित क्षेत्र के विकास कार्यों में मिलने वाले सुझावों को प्राथमिकता देनी होती है।
अखबारों की सुर्खियों में रहने को यह हंगामा किया गया। जनसभाओं में मुझे क्या बोलना है, इसको लेकर विपक्ष से पूछने की जरूरत नहीं है। भाजपा सरकार बने तीन महीने हुए हैं। जब हम विपक्ष में थे तो पांच साल बोलने का मौका नहीं दिया जाता था। माइक बंद रखे जाते थे। उन्होंने मुकेश अग्निहोत्री पर तंज कसा - उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिली है।
सोचा था कि सदन में सब कुछ ठीक चलाएंगे। इससे पहले विधायक रामलाल ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री ने सभा में जिस हारे प्रत्याशी का नाम लिया, वह न तो चेयरमैन है न ही विधायक। कहा कि सीएम ने हारे हुए भाजपा प्रत्याशी सतपाल सत्ती का नाम लेकर कहा कि यह मेरे लिए विधायक हैं।
इनके कहने पर काम होंगे। इसका मतलब साफ है कि जीते हुए विधायक के बोलने पर काम नहीं होंगे? यह विधायक का अपमान है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सदन में स्पष्ट करें कि किस कांग्रेस विधायक ने उन्हें फोन किया और कहा कि बजट अच्छा पेश किया है?
नियम 67 को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में नोकझोंक के बीच पूर्व सीएम वीरभद्र सीट पर खड़े हुए और फाइल केस मेज पर पटका। उनके विरोध के तरीके से सभी सदस्य हैरान रह गए।
इसके बाद वीरभद्र सदन से बाहर निकल आए। उनके साथ कुछ कांग्रेस विधायक भी चले गए। उस दौरान कांग्रेस विधायक दल के नेता बोल रहे थे। कुछ देर बाद बाहर गए कुछ विधायक लौटे और फिर विपक्ष ने वॉकआउट किया।
तीन साल में धारा 118 में 200 मामले किए स्वीकृत
प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष के हंगामे के चलते 45 मिनट का समय दोनों ओर की नोकझोंक में निकल गया। इसके बाद निर्धारित समयावधि में दो तारांकित प्रश्नों पर ही सरकार जवाब दे पाई। अन्य प्रश्नों के लिखित उत्तर दिए गए।
बीते तीन वर्षों में धारा 118 के तहत दी गई स्वीकृतियों पर भाजपा विधायक सुखराम के सवाल पर मुख्यमंत्री ने लिखित जवाब में बताया कि राज्य में बीते 3 सालों में उद्योग लगाने को धारा-118 के तहत 200 मामलों को स्वीकृति मिली।
इनमें 31 मामले निर्धारित मापदंड पूरे न होने के कारण लंबित हैं। उन्होंने विधायक किशोरी लाल के प्रश्न के उत्तर में बताया कि जलोड़ी पास के नीचे सुरंग का निर्माण किया जाएगा। इसका सर्वे वर्ष 2018-19 में करवाया जाना प्रस्तावित है।
मुख्यमंत्री ने नालागढ़ विधायक लखविंद्र सिंह राणा के प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि किसानों के फसल रखवाली तथा सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए बंदूकों के लाइसेंस नवीकरण फीस ली जा रही है। सरकार ने इन मामलों में कोई फीस वृद्धि नहीं की है।
3 साल में 10 बस अड्डों के उद्घाटन
वन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने विधायक विनोद कुमार के प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा - राज्य में बीते 3 साल में 10 बस अड्डों के उद्घाटन किए गए। इनमें मंडी द्वितीय चरण, कोटली, नूरपुर, चंबा, नगरोटा बगवां, बाबा बड़ोह, रोहड़ू, चिड़गांव, दुलैहड़ और सांगला शामिल हैं। इनमें से 1 हिमुडा, 6 लोक निर्माण विभाग और 3 प्राधिकरण की ओर से बनाए गए।
फ्लोर मिल में सामने आई अनियमितता
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री किशन कपूर ने विधायक राजेश ठाकुर के प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया - खाद्य आपूर्ति निगम को आटे की आपूर्ति करने वाली कौशल फ्लोर मिल टाहलीवाल में निरीक्षण में अनियमितताएं पाई गई थीं। इस पर हरोली पुलिस थाना में एफआईआर दर्ज की है तथा जांच चल रही है। मिल मालिक ने उच्च न्यायालय से अंतरिम जमानत ली है।
26 लोगों को दिया रोजगार
ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा ने विधायक सुभाष ठाकुर के प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया - सरकार, एनटीपीसी व राज्य बिजली बोर्ड के मध्य 26 फरवरी, 2000 को हुए समझौते के अनुसार 26 लोगों को रोजगार दिया गया। इनमें 20 लोग विस्थापित हैं।
उन्होंने विधायक सतपाल रायजादा के प्रश्न के उत्तर में बताया- ऊना विस क्षेत्र के मैहतपुर पंचायत वार्ड नंबर-5 झुंडी मोहल्ला के स्थानीय निवासी को पंजाब से मंहगी दर पर बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है।
विधायक सुरेंद्र शौरी के प्रश्न के उत्तर में अनिल शर्मा ने बताया कि एनएचपीसी की तरफ से कुल्लू में पार्वती चरण-2 व पार्वती चरण-3 परियोजना से विस्थापित व प्रभावित 33 लोगों को स्थायी रोजगार दिया गया है।
पक्षियों के व्यवहार को लेकर नहीं हुआ अध्ययन
वन मंत्री गोविंद ठाकुर ने विधायक अर्जुन सिंह के प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि प्रवासी पक्षियों के व्यवहार तथा उनके आने से स्थानीय पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव पर अभी तक विभाग ने कोई अध्ययन नहीं करवाया है। पक्षियों की तरफ से फसलों को नुकसान पहुंचाने का कोई मामला ध्यान में नहीं आया है।
हर विस क्षेत्र में होगा खंड विकास कार्यालय
शिमला। पंचायतीराज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि हर विधानसभा क्षेत्र में एक खंड विकास कार्यालय खोला जाएगा। सरकार इस पर विचार कर रही है। केवल तीन विधानसभाओं में बीडीओ ऑफिस नहीं हैं।
पुनर्सीमांकन के दौरान कई खंड विकास कार्यालय इधर-उधर हो गए हैं। इससे लोगों को परेशानी हो रही है। कंवर दून के विधायक परमजीत सिंह के प्रश्न के उत्तर में बोल रहे थे।
कंवर ने कहा कि कई विस क्षेत्र ऐसे हैं, जिनका खंड विकास कार्यालय दूसरे विस क्षेत्र में पड़ता है। कांग्रेस विधायक आशीष बुटेल ने भी अनुपूरक प्रश्न में पालमपुर विधानसभा क्षेत्र में बीडीओ कार्यालय खोलने की मांग की। इस पर मंत्री बोले - विधायक लिखकर प्रस्ताव भेजें, सरकार विचार करेगी।
डडौर-चैलचौक राणाबाग मार्ग नए एनएच में शामिल
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि डडौर-चैलचौक-जंजैहली-छतरी-राणाबाग मार्ग को नए राष्ट्रीय उच्च मार्ग में शामिल हो गया है। केंद्र सरकार की ओर से इसे सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। इस मार्ग की लंबाई 111.00 किलोमीटर है। अब इस सड़क को अपग्रेड करने के साथ-साथ टू लेन बनाया जाएगा।
केंद्र ने काम शुरू करने के लिए डीपीआर बनाने को भी कह दिया है। बाकायदा, इसको लेकर भी राशि जारी की गई है। अब प्रदेश सरकार की ओर से कंसलटेंट अप्वाइंट करने की डीपाआर तैयार की जा रही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने यह जानकारी बल्ह विधानसभा के विधायक इंद्र सिंह के लिखित प्रश्न के उतर में दी।
उन्होंने कहा कि कंसलटेंट को लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस 23 फरवरी, 2018 को जारी किया गया है। अब कंसलटेंट की ओर से बैंक गारंटी दी जानी है। इसकी डीपीआर तैयार करने में कम से कम 8 महीने का समय लगेगा। सीएम ने कहा कि नए राष्ट्रीय उच्च मार्ग का निर्माण होने से मंडी विधानसभा क्षेत्र के अलावा अन्य विधानसभा क्षेत्र को फायदा होगा।
