ट्रोलर्स के निशाने पर CM भूपेश: बेरोजगारी भत्ता पर यूजर्स बोले- भीख नहीं भर्ती चाहिए, भाषण से नहीं भरता पेट
छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने अपने वित्त बजट में प्रदेश के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को हर महीने 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की थी। अब उनकी इस घोषणा पर अमल होना शुरू हो गया है। एक अप्रैल से छत्तीसगढ़ सरकार बेरोजगारी भत्ता देगी। प्रदेश के युवाओं से किए गए अपने वादे के अनुरूप सीएम भूपेश ने आज ऐलान करते हुए कहा कि राज्य सरकार एक अप्रैल से बेरोजगारी भत्ता देने जा रही है।
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इसे लेकर प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने आज शुक्रवार को दो ट्वीट कर लिखा कि 'हमारा हाथ, युवाओं के साथ। छत्तीसगढ़ के शिक्षित युवाओं को 1 अप्रैल से 2500 रुपए प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता देने का आदेश जारी किया गया है।' 'पंजीयन में सुगमता के लिए यह निर्णय लिया गया है कि अप्रैल माह में किसी भी दिन किए गये आवेदनों पर, घोषणा अनुसार, भत्ता 1 अप्रैल से ही देय होगा।
मुख्यमंत्री ने फिर दूसरे ट्वीट में लिखा कि आशा है यह भत्ता हमारे युवाओं के स्वावलंबन की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा।'
राज्य सरकार बेरोजगार युवाओं को हर महीने 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देगी। वहीं बेरोजगार युवकों को स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग भी देगी। उन्हें रोजगार देने में मदद करेगी। बेरोजगारी भत्ता लेने के लिए उम्मीदवार के पूरे परिवार की सालाना आय ढाई लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने कसा तंज
बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने तंज कसते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव में कुछ भी उलूल-जुलूल बात करना है। उनमें हिम्मत है तो, नैतिकता है तो, घोषणा पत्र पर भरोसा है तो, जो पंजीकृत हैं, उन सबको बेरोजगारी भत्ता देना चाहिए। विधानसभा में उन्होंने जो कहा उन सभी को देना चाहिए।
विजय शर्मा ने साधा निशाना
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि बेरोजगारी भत्ते के लिए प्रदेश सरकार के जारी नियम व शर्तें बेरोजगार युवकों के साथ छल-कपट का एक और दांव है। शर्मा ने कहा कि बेरोजगारी भत्ता के लिए जिस तरह से मापदंड प्रदेश सरकार ने तय किए हैं, उससे यह स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि प्रदेश सरकार युवाओं को न तो रोजगार के अवसर देने की मंशा रखती है और न ही बेरोजगारी भत्ता देने का उसका कोई इरादा है। शर्मा ने सवाल किया कि बेरोजगारी भत्ता देने का नाटक करने वाली प्रदेश सरकार ने पंजीयन के लिए पात्रता सूची निकाली है या अपात्रता सूची?
बेरोजगारी भत्ता को लेकर सीएम भूपेश बघेल के ट्वीट को यूजर्स जमकर ट्रोल कर रहे हैं।
JanChhattisgarh ने लिखा कि बेरोजगारी भत्ता आया 4.5 साल देर से वह भी नियम और शर्तों के साथ क्योंकि चुनाव वर्ष है और २५००/- में किसका जीवनयापन संभव है ये भी बता दीजिए। लगता है 1 अप्रैल को अप्रैल फूल बना रहे हैं माननीय मुख्यमंत्रीजी #50percent_पर_नौकरी_दो_भूपेश_सरकार
#छत्तीसगढ़_सरकार_रोस्टर_जारी_करो
एक अन्य यूजर RK kumar ने लिखा कि मनरेगा,रोजगार सहायकों से वादा, आश्वासन, भाषण/प्रचार से पेट नही भरता साहब पेट भरने के लिए रोटी चाहिए,महंगाई भी भरपेट वालो को राहत देती है और इस रोटी के लिए हम 4 साल से संघर्ष कर रहे है, भूखे पेट हमने अपना काम पूरा किया,फिर रोजगार सहायकों को #न्याय_ग्रेड पे वेतन नही मिल रहा है?
Ishwari Dhurve ने लिखा कि 'आप के घोषणा पत्र में वादे के अनुसार 5 साल का बेरोजगारी भत्ता छत्तीसगढ़ के हर बेरोजगार युवाओं को मिलना चाहिए, लेकिन कांग्रेस सरकार बेरोजगार युवा को धोखा दिया है ठगा है और इसका खामियाजा 2023 चुनाव में कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा'
आप के घोषणा पत्र में वादे के अनुसार 5 साल का बेरोजगारी भत्ता छत्तीसगढ़ के हर बेरोजगार युवाओं को मिलना चाहिए
— Ishwari Dhurve (@IshwariDhurve15) March 31, 2023
लेकिन कांग्रेस सरकार बेरोजगार युवा को धोखा दिया है ठगा है
और इसका खामियाजा 2023 चुनाव में कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा