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CG News: राज्य में नलकूप खनन और हैंडपंप स्थापना के 500 प्रस्तावों पर त्वरित कार्यवाही शुरू
Sun, 27 Apr 2025 07:42 PM IST
अमन कोशले
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
Published by: अमन कोशले
Updated Sun, 27 Apr 2025 07:42 PM IST
सार
छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भीषण गर्मी को देखते हुए विधायकों से प्राप्त नलकूप खनन और हैंडपंप स्थापना के प्रस्तावों पर कार्यवाही के निर्देश दिए हैं।
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उप मुख्यमंत्री अरुण साव
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
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छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भीषण गर्मी को देखते हुए विधायकों से प्राप्त नलकूप खनन और हैंडपंप स्थापना के प्रस्तावों पर कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इसके लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के प्रमुख अभियंता को खासतौर पर निर्देशित किया है। डिप्टी सीएम साव के निर्देश के बाद पीएचई ने विधायकों से प्राप्त प्रस्तावों पर प्राथमिकता तय करते हुए प्रदेशभर में 500 नलकूपों के खनन और हैंडपंप स्थापना के लिए त्वरित कार्यवाही भी शुरू कर दी है।
डिप्टी सीएम साव ने भू-जल स्तर गिरने से प्रभावित विकासखंडों के सभी स्रोतों पर सतत निगरानी रखने और वैकल्पिक व्यवस्था की तैयारी के लिए भी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है। उन्होंने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के टोल-फ्री नंबर 1800-233-0008 पर प्राप्त पेयजल समस्या से संबंधित शिकायतों पर शीघ्र कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा है।
अभी भीषण गर्मी से कई गांवों में जलस्तर गिरने के कारण जल संकट की स्थिति बन रही है। ऐसे गांवों में स्थापित पेयजल व्यवस्था में कठिनाई परिलक्षित हो रही है। इसे देखते हुए उन्होंने भू-जल स्तर गिरने से प्रभावित विकासखंडों के सभी स्रोतों की सतत निगरानी रखने और पेयजल आपूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्था के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए हैं।
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डिप्टी सीएम साव ने भू-जल स्तर गिरने से प्रभावित विकासखंडों के सभी स्रोतों पर सतत निगरानी रखने और वैकल्पिक व्यवस्था की तैयारी के लिए भी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है। उन्होंने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के टोल-फ्री नंबर 1800-233-0008 पर प्राप्त पेयजल समस्या से संबंधित शिकायतों पर शीघ्र कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा है।
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अभी भीषण गर्मी से कई गांवों में जलस्तर गिरने के कारण जल संकट की स्थिति बन रही है। ऐसे गांवों में स्थापित पेयजल व्यवस्था में कठिनाई परिलक्षित हो रही है। इसे देखते हुए उन्होंने भू-जल स्तर गिरने से प्रभावित विकासखंडों के सभी स्रोतों की सतत निगरानी रखने और पेयजल आपूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्था के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए हैं।
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