'लागू नहीं होगी डाइरेक्ट कैश ट्रांसफर स्कीम'

मुख्यमंत्री रमन सिंह ने गरियाबंद जिले के फिंगेफ्रवर में आयोजित कार्यक्रम में शुक्रवार को यह घोषणा की।

अपने भाषण के दौरान उन्होंने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में राशन कार्डधारकों को राशन सामग्री के बदले नगद राशि देने की योजना अव्यावहारिक है। राज्य में इसे लागू नहीं किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देश का पहला खाद्य सुरक्षा कानून छत्तीसगढ सरकार ने बनाकर 42 लाख से ज्यादा गरीब परिवारों को इसके माध्यम से सस्ते अनाज की गारंटी दी है। इस कानून के तहत हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और बेहतर करेंगे।

रमन सिंह ने कहा कि राशन सामग्री के बदले उपभोक्ता को महज कुछ रुपए थमा देने से ही काम नहीं चलेगा। किसी भी गरीब परिवार के लिए थोड़ी सी नगद राशि उसके भरपेट भोजन का विकल्प नहीं बन सकती।

उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट सहित योजना आयोग ने भी छत्तीसगढ की सार्वजनिक वितरण प्रणाली की प्रशंसा की है।