CG News: मुख्यमंत्री साय बोले- बस्तर से निरंतर संवाद और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार से मजबूत होगा जनविश्वास

मुख्यमंत्री साय ने मंत्रालय महानदी भवन में बस्तर के समग्र विकास को लेकर आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के नेतृत्व में सुरक्षाबलों की सक्रियता से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति बहाल हो रही है। अब यह जरूरी है कि हिंसक विचारधारा दोबारा सिर न उठा सके और इसके लिए विकास को सबसे बड़ा हथियार बनाया जाए।

उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार का लक्ष्य बस्तर का सर्वांगीण और संतुलित विकास है। राज्य और केंद्र सरकार मिलकर मिशन मोड में कार्य कर रही हैं। आगामी तीन वर्षों के लिए बस्तर के विकास का विस्तृत एक्शन प्लान तैयार कर उसे तेजी से लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को आपसी समन्वय से काम करने और सचिवों को बस्तर क्षेत्र का दौरा कर योजनाओं की जमीनी प्रगति की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री साय ने स्पष्ट किया कि नक्सलवाद की समाप्ति के साथ-साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क, पेयजल, बिजली और संचार जैसी मूलभूत सुविधाओं का तेजी से विस्तार बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि बस्तर ओलंपिक और बस्तर पंडुम जैसे आयोजनों में लोगों की व्यापक भागीदारी यह दर्शाती है कि बस्तर शांति और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ने को तैयार है।

बैठक में पेयजल, बिजली और मोबाइल कनेक्टिविटी की स्थिति की गहन समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने फ्लोराइड प्रभावित इलाकों में सतही जल स्रोतों से स्थायी समाधान सुनिश्चित करने, शेष गांवों में शीघ्र विद्युतीकरण और दूरस्थ क्षेत्रों में मोबाइल टावर लगाने की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए। आधार कार्ड निर्माण और बच्चों के लिए विशेष अभियान चलाकर शत-प्रतिशत कवरेज पर भी जोर दिया गया।

पर्यटन विकास पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने होम-स्टे को बढ़ावा देने, स्वदेश दर्शन योजना के तहत चिन्हित स्थलों के विकास, बस्तर टूरिज्म कॉरिडोर के निर्माण और युवाओं को पर्यटन आधारित रोजगार से जोड़ने की बात कही। आईआईटीटीएम ग्वालियर से प्रशिक्षित बस्तर के 32 स्थानीय गाइडों के प्रशिक्षण पहल की भी सराहना की गई।

बैठक में वनधन केंद्रों के माध्यम से लघु वनोपज के संग्रहण और प्रसंस्करण, भवन विहीन स्कूलों के लिए राशि स्वीकृति, नवोदय और पीएमश्री स्कूलों का विस्तार, स्वास्थ्य अधोसंरचना का सुदृढ़ीकरण, मेडिकल कॉलेज, पीएम-अभीम योजना, बाइक एम्बुलेंस सेवा, सिंचाई परियोजनाएं, आंगनबाड़ी और बालवाड़ी संचालन, ग्रामीण बस योजना तथा रोजगार और आजीविका से जुड़े कार्यों की भी विस्तार से समीक्षा की गई।

मुख्यमंत्री साय ने सभी विभागों को विशेष केंद्रीय सहायता के लिए आवश्यक प्रस्ताव शीघ्र मुख्य सचिव कार्यालय भेजने के निर्देश दिए, ताकि बस्तर के समग्र, संतुलित और टिकाऊ विकास को नई गति मिल सके।