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Raipur News: लालपुर में निगम की बड़ी कार्रवाई, सरकारी जमीन पर बने कॉम्प्लेक्स पर चला बुलडोजर
Sat, 28 Feb 2026 03:29 PM IST
अमन कोशले
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
Published by: अमन कोशले
Updated Sat, 28 Feb 2026 03:29 PM IST
सार
प्रशासनिक अधिकारियों और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में शासकीय भूमि पर बने व्यावसायिक परिसर को तोड़ने की कार्रवाई शुरू की गई।
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सरकारी जमीन पर बने कॉम्प्लेक्स पर चला बुलडोजर
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
राजधानी रायपुर के लालपुर इलाके में नगर निगम ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की। प्रशासनिक अधिकारियों और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में शासकीय भूमि पर बने व्यावसायिक परिसर को तोड़ने की कार्रवाई शुरू की गई।
जांच में सामने आया कि सरकारी जमीन पर करीब 9 से 10 निजी दुकानों के साथ एक बहुमंजिला इमारत खड़ी कर दी गई थी, जिसमें पीजी का संचालन भी हो रहा था। शिकायतों के बाद मामले की पड़ताल की गई और निर्माण को अवैध पाए जाने पर नोटिस जारी किए गए। निर्धारित समय सीमा के बाद भी निर्माण नहीं हटाया गया, जिसके चलते बुलडोजर चलाया गया।
कार्रवाई के दौरान पूरे परिसर को खाली कराया गया। दुकानदारों और पीजी में रहने वाले लोगों को पहले ही स्थान खाली करने के निर्देश दिए गए थे। किसी भी संभावित विरोध से निपटने के लिए पुलिस बल तैनात रहा और निगम के उड़नदस्ता दल के साथ सभी जोन की टीमें मौके पर मौजूद रहीं।
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मामले में नायब तहसीलदार ज्योति सिंह ने बताया कि यह लंबित प्रकरण था और करीब 10 से अधिक दुकानों तथा लगभग 71 कमरों का निर्माण शासकीय भूमि पर किया गया था। सभी अवैध हिस्सों को हटाने की प्रक्रिया जारी है।
नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि शहर में जहां भी सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा मिलेगा, वहां इसी तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। स्थानीय स्तर पर इस कदम को लेकर मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है।
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जांच में सामने आया कि सरकारी जमीन पर करीब 9 से 10 निजी दुकानों के साथ एक बहुमंजिला इमारत खड़ी कर दी गई थी, जिसमें पीजी का संचालन भी हो रहा था। शिकायतों के बाद मामले की पड़ताल की गई और निर्माण को अवैध पाए जाने पर नोटिस जारी किए गए। निर्धारित समय सीमा के बाद भी निर्माण नहीं हटाया गया, जिसके चलते बुलडोजर चलाया गया।
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कार्रवाई के दौरान पूरे परिसर को खाली कराया गया। दुकानदारों और पीजी में रहने वाले लोगों को पहले ही स्थान खाली करने के निर्देश दिए गए थे। किसी भी संभावित विरोध से निपटने के लिए पुलिस बल तैनात रहा और निगम के उड़नदस्ता दल के साथ सभी जोन की टीमें मौके पर मौजूद रहीं।
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मामले में नायब तहसीलदार ज्योति सिंह ने बताया कि यह लंबित प्रकरण था और करीब 10 से अधिक दुकानों तथा लगभग 71 कमरों का निर्माण शासकीय भूमि पर किया गया था। सभी अवैध हिस्सों को हटाने की प्रक्रिया जारी है।
नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि शहर में जहां भी सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा मिलेगा, वहां इसी तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। स्थानीय स्तर पर इस कदम को लेकर मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है।