Chandigarh News: यूटी पावरमेन यूनियन ने जताई आपत्ति

यूनियन नेताओं का कहना है कि केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) के स्टे के बावजूद जल्दबाजी में कब्जा दिया जा रहा है, जो न्यायालय की अवमानना है। उनका आरोप है कि गैरकानूनी तरीके से अलॉटमेंट कमेटी बनाकर यह प्रक्रिया पूरी की गई। यूनियन ने यह भी आरोप लगाया कि पहले कर्मचारियों का सरकारी दर्जा खत्म किया गया, जिससे उन्हें बैंक लोन, बच्चों के स्कूल में दाखिले और पासपोर्ट जैसी सुविधाओं से वंचित होना पड़ा। इसके बाद वीआरएस भी बंद कर दी गई। रिटायर कर्मचारियों को चार से 12 महीने तक पेंशन, ग्रेच्युटी और जीपीएफ का भुगतान नहीं किया जा रहा है, जबकि अवकाश के पैसे भी लंबित हैं। यूनियन ने प्रशासक से हस्तक्षेप कर गैरकानूनी अलॉटमेंट रद्द करने और संबंधित कमेटी को भंग करने की मांग की है।