बिजली विभाग का निजीकरण रद्द करने की मांग, यूटी पावरमेन यूनियन चंडीगढ़ ने पूर्व केद्रीय मंत्री पवन कुमार बंसल को सौंपा ज्ञापन

यूनियन के महासचिव गोपाल दत्त जोशी ने बताया कि पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन कुमार बंसल ने यूनियन की बातों से पूरी सहमति जताई है। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ में सस्ती बिजली तथा निर्विघ्न सप्लाई देने, बिजली मंत्रालय के सभी टारगेट पूरा करने के बावजूद अगर विभाग मुनाफे में है तो इसे निजी हाथों में सौंपना जनता से धोखा करना तथा पूंजीपतियों की सेवा करना है। उन्होंने इस मुद्दे को हर प्लेटफार्म पर उठाने का आश्वासन दिया। जोशी ने बताया कि भारत सरकार ने 17 अप्रैल 2020 को बिजली एक्ट में संशोधन करने के लिए बिजली (अमेंडमेंट) बिल 2020 का ड्राफ्ट तैयार कर संबंधित स्टेक होल्डरों से सुझाव आमंत्रित किए। अभी बिल संसद में पेश भी नहीं हुआ। इससे पहले ही सभी केंद्र शासित प्रदेशों के बिजली वितरण का निजीकरण का फैसला कर लिया। जब यूटी में बिजली एक्ट 2003 की सभी धाराएं लागू हैं तो उसका संसद में संशोधन से पहले ही यूटी का निजीकरण करना न्यायोचित नहीं है।
शत प्रतिशत मीटरिंग सप्लाई है। बिजली की दरें 2.75 पैसे से शुरू है तथा पड़ोसी राज्यों से कई गुना सस्ती बिजली दी जा रही है। पिछले 5 साल से बिजली की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है तथा विभाग को बेस्ट यूटीलिटी का अवार्ड दिया गया है।