सरकार के तीन साल पूरे, कैप्टन बोले- एक लाख को देंगे नौकरी, बिजली दरों को बनाएंगे तर्कसंगत

मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि उनकी सरकार ने राज्य की बागडोर संभालने के बाद से माफियाराज खत्म करने के लिए काम कर रही है। लेकिन इन बातों में समय लगता है, हम अपना सर्वोत्तम कर रहे हैं और हम इस स्थिति को देखते हुए इससे बेहतर नहीं कर सकते थे। कैप्टन ने कहा कि जेल मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा की तरफ से पहले ही बनाए गए प्रस्ताव के अनुसार वह पंजाब की जेलों में बड़े गैंगस्टरों को शिफ्ट करने के लिए निजी तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री के साथ बात करेंगे।

उन्होंने इस बात के साथ सहमति व्यक्त की कि केंद्र सरकार की तरफ से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) खत्म करना एक चिंता का विषय है और केंद्र को ऐसे किसी भी कदम पर विचार न करने की अपील की। बेरोजगार अध्यापकों के विरोध प्रदर्शन संबंधी पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि घेराव किसी भी समस्या का हल नहीं है और उनकी सरकार समस्या के हल के लिए पूरी कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि हम किसी दबाव में नहीं आएंगे।

कैप्टन ने कानून-व्यवस्था, नशों, कृषि, उद्योग, सेहत, शिक्षा आदि समेत सभी प्रमुख क्षेत्रों में अपनी सरकार की प्राप्तियों संबंधी विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार एनएसजी की मदद लिए बगैर विशेष आपरेशन ग्रुपों की सहायता से आईएसआई से संबंधित आतंकवादियों के बढ़ रहे खतरे का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार है।

उन्होंने कहा कि इस साल शुरू की ‘वन विलेज वन पुलिस अफसर’ योजना सरहदी इलाकों को सुरक्षित करने के लिए बढ़िया काम कर रही है। नशों के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने ड्रग माफिया की कमर पहले ही तोड़ दी है। आतंकवादी ड्रोन और नये रास्तों के द्वारा नशों को राज्य में भेजने के लिए नये ढंग इस्तेमाल कर रहे थे लेकिन हम उनसे निपटने के लिए तैयार हैं। 

उन्होंने जोर देकर कहा कि नशा तस्कर की तरफ से पाकिस्तान की सरहद के अलावा गुजरात बंदरगाह के साथ-साथ नेपाल, बर्मा, उरी (कश्मीर), चंबा (हिमाचल) और यहां तक कि दिल्ली के रास्ते का प्रयोग कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पंजाब नशा तस्करों के लिए एक मार्केट बन गया था और सरकार जल्द ही एसटीएफ और पंजाब पुलिस को इस समस्या से निपटने के लिए और अधिकार और शक्तियां देने के लिए स्टेट ड्रग कानून लाएगी।

अगले दो वर्षों में होंगे बेमिसाल काम
अगले दो वर्षों में बेमिसाल काम और मैनिफेस्टो में किए सभी एलान पूरे करने का वादा करते हुए कैप्टन ने सोमवार को कई नए एलान किए। परिवहन माफिया पर बड़े स्तर पर कार्रवाई का वादा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार हाईकोर्ट के फैसले को लागू करेगी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। उन्होंने कहा कि राज्य में सभी गैर कानूनी परमिट रद्द किये जाएंगे। 

उन्होंने आम बसों पर रोड टैक्स पर लगने वाला सेस 3.08 रुपये से घटाकर 2.96 रुपये करने का एलान किया और ट्रांसपोर्टरों की तरफ से सरकारी बकाए की अदायगी पर जुर्माने के ब्याज का निपटारा करने के लिए विशेष एकमुश्त स्कीम शुरू करने का फैसला किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार की तरफ से छोटी बसों के लिए 5000 नये परमिट जारी करने का फैसला किया है और व्यापारिक तौर पर व्यावहारिक रूटों पर 2000 बड़ी बसों के लिए परमिट दिए जाएंगे। 

उन्होंने कहा कि परिवहन और अन्य क्षेत्रों में हर किसी को अधिक से अधिक मौके दिए जाएंगे। दिल्ली हवाई अड्डे से पंजाब तक रूट पर एक ही परिवार की बसों के एकाधिकार संबंधी सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार इस मामले को हल करने के लिए काम कर रही है, लेकिन दिल्ली सरकार को भी कोई फैसला लेना होगा।  

रेत के अवैध खनन का जिक्र करते हुए कैप्टन ने कहा कि उन्होंने जल स्रोत मंत्री को अच्छी तरह जांच करने और इस प्रणाली को पारदर्शी बनाने को कहा है। सरकार का उद्देश्य ठेकेदारों और गैर कानूनी माईनरों की तरफ से की जा रही गैर कानूनी गतिविधियों को प्रौद्योगिकी का प्रयोग से रोकना और सस्ते दरों पर रेते की निरंतर सप्लाई को यकीनी बनाना है। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से आगामी 2-3 हफ्तों में खनन के नये प्रस्ताव का एलान किया जाएंगा। उन्होंने कहा कि रेत की खानें नीलामी द्वारा बेचने में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है और इस साल 120 करोड़ रुपये की आय हुई है और रेत की कीमतें भी घटी हैं।

कैप्टन ने कहा कि उनकी सरकार प्रशासन में पूरी पारदर्शिता लाने के लिए वचनबद्ध है और इस कारण जल्द ही नये लोकपाल बिल (जो मुख्यमंत्री समेत सभी सरकारी अधिकारियों को कवर करता है) के साथ-साथ पंजाब एंटी रैड टेप लेजिस्लेशन और एक लैंड लीजिंग एंड टैनेंसी एक्ट लाया जायेगा। मुख्यमंत्री ने तरनतारन में एक विश्व स्तरीय लॉ यूनिवर्सिटी स्थापित करने और 750 ग्रामीण खेल स्टेडियम स्थापित करने का एलान भी किया है।

मार्केट कमेटियों का गठन और एमसी के चुनाव जल्द
एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जल्द ही राज्य भर में मार्केट कमेटियों का गठन किया जाएगा। जिला स्तरीय वर्कर इन कमेटियों के गठन के लिए जमीनी काम में लगे हुए हैं। एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हदबंदी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद म्यूनिसिपल इकाइयों के चुनाव जल्द करवाये जाएंगे।

बाकी 103 वादे अगले दो साल में करेंगे पूरे
मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार के पिछले तीन सालों की प्राप्तियों और प्रयासों पर तसल्ली जताते हुए कहा कि पंजाब के चुनाव मेनीफेस्टो के 424 वादों में से 225 पहले ही पूरे कर दिए गए हैं, 96 को आंशिक रूप में लागू किया गया है। उन्होंने विश्वास जाहिर किया कि बाकी 103 अगले दो सालों में लागू कर दिए जाएंगे।

कोरोना के कारण मुलत्तवी हुई मजदूर कर्ज माफी योजना
सूबे में पिछली छह फसलों की निर्विघ्न खरीद पर तसल्ली जाहिर करते हुए कैप्टन ने भंडारण को एक बड़ी समस्या करार दिया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार इस मामले को केंद्र के समक्ष जोर-शोर से उठा रही है। कर्ज माफी पर उन्होंने कहा कि भूमि रहित मजदूरों के लिए कर्ज माफी योजना, जिसे कोरोना बीमारी के प्रकोप करके मुलतवी करना पड़ा, जल्द ही शुरू की जाएगी।