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सरकार की नई नीति, अफसरों से छीनकर जनता के सुपुर्द होंगी चीनी मिलें

प्रवीण पाण्डेय/अमर उजाला, चंडीगढ़

Updated Thu, 01 Dec 2016 01:29 AM IST
The government's new policy, suger mills handover to public

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टरPC: File Photo

हरियाणा में घाटे में चल रही चीनी मिलों की कमान अधिकारियों से छीनकर प्रदेश सरकार जनता के हाथों में देने की तैयारी कर चुकी है। चीनी मिलों के कायाकल्प के लिए विभाग के मंत्री ने मुख्यमंत्री से मंजूरी ले ली है। अब चीनी मिलों में चेयरमैनों की नियुक्ति की जाएगी। चेयरमैन भी वह व्यक्ति होगा, जो गन्ना किसानों के हक के साथ जुड़ा हुआ होगा।
इस मामले में सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर ने सात अधिकारियों की कमेटी गठित कर दी है। जो शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट देगी। एक दिन के लिए भी मिल बंद होने पर अधिकारियों को जवाब देना होगा। बिना किसी तकनीकी कारण के मिल बंद होने पर अधिकारियों पर गाज गिरनी तय है।

हरियाणा में वीटा को घाटे से उबारने के बाद अब सरकार की मंशा चीनी मिलों को घाटे से उबारने की है, लेकिन यह लक्ष्य हासिल करना आसान नहीं है। पहले वर्ष में लक्ष्य पेराई के सीजन में चीनी मिलों को लक्ष्य तक पहुंचाया जाए, मुनाफा उसके बाद की बात है।
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गांव-गांव में दुग्ध संघ की कमेटी भी बनाएगी सरकार

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