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Chandigarh News: अप्रेंटिस स्कीम के तहत कार्यरत शिक्षकों को मिल सकेगा समय पर मानदेय
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शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के लिए जारी किया पांच-पांच लाख का बजट
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। शिक्षा विभाग में अप्रेंटिस स्कीम के तहत लगे शिक्षकों का मानदेय अब नहीं अटकेगा। विभाग की ओर से अप्रेंटिस स्कीम के तहत जिलावार पांच-पांच लाख रुपये का बजट जारी किया गया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक की ओर से सभी जिला शिक्षा अधिकारियों पत्र लिखकर निर्देश दिए गए हैं कि स्कीम के तहत कार्यरत शिक्षकों के मानदेय का भुगतान समय पर किया जाए।
शिक्षा विभाग की ओर से सभी जिलों को एक करोड़ 10 लाख रुपये का बजट जारी किया गया है। यह बजट 31 मार्च 2025 खर्च करना होगा। वहीं, शिक्षा विभाग ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे शिक्षकों को तुरंत नियुक्ति के निर्देश दिए हैं। सेकेंडरी शिक्षा निदेशक की ओर से जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं कि आचार संहिता के चलते जिन शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई है, उन्हें तुरंत नियुक्ति दी जाए।
विद्यालय शिक्षा निदेशालय की ओर से हिदायत जारी की गई है कि मुख्यालय के संज्ञान में आया है कि एचकेआरएन के जरिये रिक्त पदों पर नियुक्ति की गई थी, लेकिन लोकसभा चुनाव के चलते आदर्श आचार संहिता लगने के चलते शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो पाई थी।
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। शिक्षा विभाग में अप्रेंटिस स्कीम के तहत लगे शिक्षकों का मानदेय अब नहीं अटकेगा। विभाग की ओर से अप्रेंटिस स्कीम के तहत जिलावार पांच-पांच लाख रुपये का बजट जारी किया गया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक की ओर से सभी जिला शिक्षा अधिकारियों पत्र लिखकर निर्देश दिए गए हैं कि स्कीम के तहत कार्यरत शिक्षकों के मानदेय का भुगतान समय पर किया जाए।
शिक्षा विभाग की ओर से सभी जिलों को एक करोड़ 10 लाख रुपये का बजट जारी किया गया है। यह बजट 31 मार्च 2025 खर्च करना होगा। वहीं, शिक्षा विभाग ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे शिक्षकों को तुरंत नियुक्ति के निर्देश दिए हैं। सेकेंडरी शिक्षा निदेशक की ओर से जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं कि आचार संहिता के चलते जिन शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई है, उन्हें तुरंत नियुक्ति दी जाए।
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विद्यालय शिक्षा निदेशालय की ओर से हिदायत जारी की गई है कि मुख्यालय के संज्ञान में आया है कि एचकेआरएन के जरिये रिक्त पदों पर नियुक्ति की गई थी, लेकिन लोकसभा चुनाव के चलते आदर्श आचार संहिता लगने के चलते शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो पाई थी।
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