बादल सरकार के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को रिव्यू करेंगे सिद्धू

अकाली-भाजपा सरकार ने कूड़े के निस्तारण और उससे बिजली या अन्य पदार्थों के उत्पादन के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट शुरू किया था। जिसमें पीपीपी मोड के तहत कंपनियों को 25 साल तक संचालन की जिम्मेदारी दी जानी थी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने भी इस प्रोजेक्ट की सराहना की थी। इसके तहत पंजाब को आठ क्लस्टरों में बांटा गया था। इनमें पठानकोट, अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, बठिंडा, पटियाला, फिरोजपुर और गमाडा शामिल थे। 

प्रोजेक्ट का संचालन करने वाली कंपनी को ही घरों से कूड़ा उठाना था। फिर एक डंपिंग प्वाइंट पर कूड़ा अलग किया जाना था। फिर उसे प्लांट पहुंचाया जाना था, जहां कूड़े से बिजली या अन्य चीजों का निर्माण होना था। इस प्रोजेक्ट में सभी दस नगर निगम, 25 नगर काउंसिल और 58 नगर पंचायतों को कवर किया जाना था, लेकिन डंपिंग ग्राउंड को लेकर यह प्रोजेक्ट विवादों में घिर गया। 

जालंधर कैंट के विधायक परगट सिंह और अमृतसर ईस्ट के विधायक इंदर बीर सिंह बोलारिया ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उनका कहना था कि इलाका वासी डंपिंग ग्राउंड का विरोध कर रहे हैं, उसे शिफ्ट किया जाए। विरोध इतना बढ़ा कि दोनों को अकाली दल को अलविदा कहना पड़ा। परगट ने सिद्धू के साथ मिलकर सियासी फ्रंट बनाया था। आज परगट और बोलारिया, दोनों सत्ताधारी कांग्रेस में हैं। इसलिए यह तय माना जा रहा है कि अमृतसर और जालंधर के डंपिंग ग्राउंड की साइटें शिफ्ट होंगी।