सुखबीर बादल का आरोप- पंजाब में हुआ 4100 करोड़ का बिजली घोटाला, सीबीआई से कराई जाए जांच

सरकार को इन घोटालों के कारण बढ़ाई बिजली दरों का भुगतान सरकारी खजाने से करने को कहें। जांच के बाद दोषियों से वह रकम वसूली जाए। सुखबीर ने उन्हें बताया कि कुछ लोगों ने निजी कंपनियों से बड़ी रकम लेने के बाद जानबूझ कर अदालतों और ट्रिब्यूनल में सरकार का पक्ष कमजोर कर केस हरवाया। अदालतों में अहम जानकारियों को छिपाया और तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया। उन्होंने कहा कि कोयला धुलाई के केस में सरकार को 1400 करोड़ और 1100 करोड़ देने को कहा गया है। 

अकाली-भाजपा सरकार ने राजपुरा थर्मल प्लांट प्रबंधन को स्पष्ट कर दिया था कि कोयले की धुलाई सफल बोलीकार को ही देनी होगी। समझौता होते ही कंपनी ने धुलाई का खर्च मांगा, जिसे खारिज कर दिया गया। उस दौरान पीएसईआरसी और केंद्रीय अथॉरिटी एपीटीईएल ने भी कंपनी का दावा खारिज कर दिया था। 

कांग्रेस ने सत्ता में आने के बाद सुप्रीम कोर्ट में झूठा बयान दिया कि प्रोजेक्ट वाली जगह पर कोयले की कैलोरिफिक वैल्यू मापने की कोई पद्धति नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में स्पष्ट है कि कोयले की कैलोरिफिक वैल्यू प्रोजेक्ट वाली जगह पर निकाली जानी चाहिए। हाईकोर्ट में एक केस की सुनवाई के दौरान खुलासा हुआ कि कोयला कंपनियों को 1602 करोड़ हर्जाना देने के ट्रिब्यूनल के फैसले को सरकार ने ढाई साल तक चुनौती नहीं दी। इससे साफ है कि कांग्रेस कंपनी के साथ फ्रेंडली मैच खेल रही थी।