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Punjab: अब खुलेगी पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति घोटाले की पोल, 39 करोड़ के स्कैम की जांच में जुटा विजिलेंस
Tue, 03 Oct 2023 08:24 AM IST
निवेदिता वर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: निवेदिता वर्मा
Updated Tue, 03 Oct 2023 08:24 AM IST
सार
पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति घोटाला साल 2020 में कांग्रेस सरकार के दौरान सामने आया था। तब खुलासा हुआ था कि निजी संस्थानों को 16.91 करोड़ रुपये गलत तरीके से वितरित किए। उस समय इस मामले की जांच के लिए कमेटी गठित की गई थी जिसने उस समय के विभाग के मंत्री साधु सिंह धर्मसोत को क्लीन चिट दे दी थी।
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पंजाब विजिलेंस ब्यूरो।
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने 39 करोड़ रुपये के पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति घोटाले की जांच शुरू कर दी है। अब विजिलेंस के रडार पर सामाजिक न्याय विभाग में रहे कुछ अधिकारी और निजी शिक्षण संस्थान आ गए हैं जिन्होंने नियमों को ताक पर रखकर करोड़ों रुपये का खेल किया है।
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान खुद इस मामले को लेकर काफी गंभीर हैं। अब इस घोटाले में शामिल लोगों पर आपराधिक कार्रवाई करने की तैयारी है। इससे पहले इस मामले में छह अधिकारियों को बर्खास्त किया गया था। इनमें से चार अधिकारी सामाजिक न्याय अधिकारिता और अल्पसंख्यक विभाग के थे । वहीं, अब विजिलेंस द्वारा अब सारा रिकॉर्ड जुटाया जा रहा है।
यह भी पढ़ें: पंजाब: धान कटाई के बीच जलने लगी पराली, 16 दिन में 342 मामले, पिछले साल के मुकाबले डेढ़ गुना अधिक
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2020 में सामने आया था घोटाला
यह घोटाला साल 2020 में उस समय सामने आया था, जब राज्य की सत्ता पर कांग्रेस का कब्जा था। इस दौरान सामने आया था कि निजी संस्थानों को 16.91 करोड़ रुपये गलत तरीके से वितरित किए। उस समय इस मामले की जांच के लिए कमेटी गठित की गई थी।
इस कमेटी ने उस समय के विभाग के मंत्री साधु सिंह धर्मसोत को क्लीन चिट दे दी थी। साथ ही उस राशि को वसूलने की प्रक्रिया तेज कर दी थी। हालांकि उस समय भी संस्थानों पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई थी जबकि दोबारा से ऑडिट की प्रक्रिया हुई। इस दौरान पता चला कि आरोपी संस्थानों पर कार्रवाई करने के बजाय अधिकारियों ने संस्थानों को लाभ देने की कोशिश की थी।
विजिलेंस सूत्रों के मुताबिक इस घोटाले में शामिल रहे अधिकारियों और संस्थानों की सूचियां विभाग की तरफ से तैयार कर ली गई हैं जिन्हें अब भविष्य में विजिलेंस द्वारा जांच में शामिल होने के लिए बुलाया जाएगा।
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मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान खुद इस मामले को लेकर काफी गंभीर हैं। अब इस घोटाले में शामिल लोगों पर आपराधिक कार्रवाई करने की तैयारी है। इससे पहले इस मामले में छह अधिकारियों को बर्खास्त किया गया था। इनमें से चार अधिकारी सामाजिक न्याय अधिकारिता और अल्पसंख्यक विभाग के थे । वहीं, अब विजिलेंस द्वारा अब सारा रिकॉर्ड जुटाया जा रहा है।
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2020 में सामने आया था घोटाला
यह घोटाला साल 2020 में उस समय सामने आया था, जब राज्य की सत्ता पर कांग्रेस का कब्जा था। इस दौरान सामने आया था कि निजी संस्थानों को 16.91 करोड़ रुपये गलत तरीके से वितरित किए। उस समय इस मामले की जांच के लिए कमेटी गठित की गई थी।
इस कमेटी ने उस समय के विभाग के मंत्री साधु सिंह धर्मसोत को क्लीन चिट दे दी थी। साथ ही उस राशि को वसूलने की प्रक्रिया तेज कर दी थी। हालांकि उस समय भी संस्थानों पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई थी जबकि दोबारा से ऑडिट की प्रक्रिया हुई। इस दौरान पता चला कि आरोपी संस्थानों पर कार्रवाई करने के बजाय अधिकारियों ने संस्थानों को लाभ देने की कोशिश की थी।
विजिलेंस सूत्रों के मुताबिक इस घोटाले में शामिल रहे अधिकारियों और संस्थानों की सूचियां विभाग की तरफ से तैयार कर ली गई हैं जिन्हें अब भविष्य में विजिलेंस द्वारा जांच में शामिल होने के लिए बुलाया जाएगा।
