पीयू को बकाया देने से पंजाब का इंकार, यूजीसी के पाले में गई गेंद

चार वर्षों से पंजाब ने नहीं दिया है हिस्सा
तकरीबन डेढ़ घंटे चली इस बैठक में वीसी ने पीयू की मौजूदा वित्तीय स्थित पंजाब के वित्तमंत्री केसमक्ष रखी। वीसी ने वित्तमंत्री को बताया कि वर्ष 2013-14 से लेकर अब तक पंजाब सरकार ने पीयू को दिए जाने वाला अपना निर्धारित फंड पर रोक लगा रखी है। जबकि सरकार ने पीयू को हर साल 20 करोड़ देने का प्रावधान किया था। वीसी ने यह भी बताया कि चार साल पहले भी अपने हिस्से की निर्धारित राशि कभी पूरी नहीं दी।

इस वजह से पीयू केहालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। वीसी ने वित्तमंत्री को ये भी बताया कि दूसरी ओर यूजीसी का सालाना नॉन प्लान बजट भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन उसकी अपेक्षाकृत पीयू को दिए जाने वाला बजट प्रतिशत कम होता जा रहा है, जिससे पीयू का आर्थिक ढांचा और गड़बड़ा गया है।