शराब पीने का शौक रखते हैं तो जरूर पढ़ लें ये सरकारी फरमान, बड़े काम का है

सरकार ने बताया है कि आगामी वर्ष के लिए जो एक्साइज पॉलिसी बनाई जा रही है उसमें एक हजार रुपये से अधिक की शराब बिक्री पर बिल अनिवार्य करने का प्रावधान किया जा रहा है। बिल देने से इनकार करने वाले ठेका मालिकों पर पांच सौ रुपये के जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। जवाब से हाईकोर्ट संतुष्ट नहीं दिखी। अदालत ने कहा कि नाम मात्र लोग ही एक हजार से अधिक की शराब खरीदते हैं।

ऐसे में शराब की हर बोतल की बिक्री पर बिल अनिवार्य करने पर हरियाणा सरकार विचार करे। इसके साथ ही पंजाब सरकार ने भी कहा है कि अभी प्रदेश में सरकार नहीं बनी है। ऐसे में उन्हें जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया जाए। हरियाणा सरकार ने अपने हलफनामे में बताया कि हजार रुपये से कम की शराब की बिक्री पर अगर ग्राहक चाहे तो बिल ले सकता है।

अगर किसी ठेके से उन्हें शिकायत मिलती है की वहां बिल नहीं दिया जा रहा है, तो उसके खिलाफ 500 रुपये के जुर्माने का भी प्रावधान बना दिया गया है। हरियाणा के एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर ने हाईकोर्ट को बताया है की सरकार ने वर्ष 2017-18  की एक्साइज नीति के तहत यह प्रावधान बनाये हैं। खंडपीठ ने कहा कि क्यों सिर्फ हजार रुपए से अधिक की शराब की बिक्री पर बिल अनिवार्य किया जा रहा है। जबकि उससे कम की शराब की बिक्री पर बिलिंग अनिवार्य की जानी चाहिए।