पहलः विदेशों की तर्ज पर देश में भी ये सुविधा देंगी इंश्योरेंस कंपनियां

कोर्ट में केंद्र सरकार ने इसे अपनी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी जिसके बाद अब इन नियमों के बनने का रास्ता साफ हो गया है। साथ ही आईआरडीए ने हाईकोर्ट को बताया कि नेशनल इंश्योरेंस कंपनी ने बांझपन को कवर करने वाली दो पॉलिसी लॉंच की है और इस दिशा में अन्य कंपनियों को शामिल करने की दिशा में काम किया जा रहा है।

हाईकोर्ट ने इसपर सुनवाई 16 दिसंबर तक टाल दी। मामले में याचिका दाखिल करते हुए मोनिका डी. मेहताब ने कहा था कि अमेरिका, ब्रिटेन व अन्य देशों में बांझपन या हादसे से हुआ गर्भपात बीमा कवर में आता है। बांझपन की स्थिति में या गर्भपात की स्थिति में बीमा कंपनियां पीड़ित को क्लेम की राशि मुहैया करवाती है। बांझपन की स्थिति में यह क्लेम अच्छे से अच्छा इलाज करवाने के लिए मुहैया करवाया जाता है।