हाईकोर्ट का आदेश, पंजाब के 52 सुपरिटेंडेंट डिमोट

पंजाब सिविल सचिवालय में तैनात इन कर्मचारियों की पदोन्नति को वरिंदर कुमार व अन्य ने चुनौती दी थी। उन्होंने कहा था कि यह तरक्कियां नियमों के विपरीत की गई हैं। इसके बाद कोर्ट के आदेश पर सरकार ने यह तरक्कियां रद्द कर दीं, लेकिन विभिन्न विभागों में कामकाज प्रभावित हो रहा है।

इसका कारण यह है कि सुपरिंटेंडेंट न होने से फाइलें आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। इसके मद्देनजर सरकार ने एक याचिका अदालत में दायर कर इसका वैकल्पिक प्रबंध करने की इजाजत मांगी है।