हाईकोर्ट का आदेश: वेतन विसंगतियां रक्षा बलों के मनोबल पर डाल रहीं प्रतिकूल प्रभाव, केंद्र छह माह में कदम उठाए 

याचिका दाखिल करते हुए गुरुग्राम निवासी डीएन असीजा व अन्य ने हाईकोर्ट केसमक्ष वेतन विसंगतियों का मुद्दा उठाया था। इस याचिका पर सुनवाई के दौरान रक्षा मंत्रालय की ओर से बताया गया कि वर्तमान विसंगतियों के चलते मेजर जनरल पद और उससे ऊपर के अधिकारी अपने से जूनियर कर्नल और ब्रिगेडियर से कम वेतन पा रहे हैं। छठे वेतन आयोग को लागू करने के लिए इस प्रकार की समस्या आई है। 

इस समस्या को दूर करने के लिए वित्त मंत्रालय व कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के साथ संपर्क किया गया है। जल्द ही इस विवाद का निपटारा कर लिया जाएगा। हाईकोर्ट ने कहा कि जल्द ही इस समस्या का समाधान बेहद जरूरी है क्योंकि इससे रक्षा बलों का मनोबल गिरता है। केंद्र सरकार ने कहा कि इस समस्या का दो माह में समाधान होने की संभावना है। हाईकोर्ट ने इस पर केंद्र सरकार को 6 माह की मोहलत देते हुए विसंगतियों को दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का आदेश दिया है।