Punjab Budget: कृषि एवं किसान कल्याण पर खर्च होंगे 13,784 करोड़, फसल विविधता पर फोकस, जारी रहेगी बिजली सब्सिडी
पंजाब सरकार ने बजट में किसान और फसल विविधता पर जोर दिया है। किसानों को अनुदान पर बिजली मिलती रहेगी। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि हमारी सरकार किसानों की भलाई के लिए प्रतिबद्ध है। पंजाब में सरकार मशरूम की खेती को बढ़ावा देगी। इसके खातिर बजट का प्रावधान किया गया है।
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Add as a preferredबजट में पंजाब सरकार का कृषि पर खास फोकस रहा है। सरकार ने फसल विविधीकरण पर जोर दिया है और किसानों के लिए बिजली सब्सिडी जारी रखने के साथ बजट में विशेष प्रावधान किया है। कृषि एवं किसान कल्याण के लिए कुल 13 हजार 784 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
साथ ही फसल विविधीकरण के लिए भी अलग से बजट तय किया गया है। सरकार ने इसके लिए 575 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि हमारा मकसद किसानों को विविधता लाने के लिए प्रोत्साहित करना है। सरकार का पूरा वर्ष इससे संबंधित योजनाओं पर ध्यान केंद्रित रहेगा।
उन्होंने गिरते भू-जल स्तर का भी ध्यान रखने पर जोर दिया है। सरकार ने चालू वित्त वर्ष में किसानों को कपास की उचित खेती के लिए समय पर तकनीकी जानकारी प्रदान करने के लिए एक विशेष मिशन उन्नत किसान शुरू किया है। सरकार ने लगभग 87 हजार किसानों को कपास के बीज पर 33 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की है।
उन्होंने बताया कि विविधीकरण के माध्यम से कृषि में सुधार के लिए अच्छे परिणाम हासिल किए जा सके, इसके लिए पैग्रेलसको को चालू वर्ष में पहले ही प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए 50 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जा चुके हैं। इसके अलावा होशियारपुर में स्वचालिक बीवरेज यूनिट की स्थापना, मिर्च प्रोसेसिंग केंद्र अबोहर, मूल्य बर्धित प्रोसेसिंग सुविधा जालंधर, फतेहगढ़ साहिब में रेडी टू इट फूड मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट और अन्य परियोजनाओं के लिए 250 करोड़ रुपये का सिडबी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
बिजली सब्सिडी जारी रखने का फैसला
वित्त मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार किसानों की भलाई के लिए प्रतिबद्ध है और इसलिए उन्होंने किसानों को निरंतर सहायता प्रदान करने के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में कृषि के लिए बिजली सब्सिडी के लिए 9330 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसके अलावा मशरूम खेती की विकास योजनाओं के लिए भी बजट में विशेष प्रावधान किया गया है। साथ ही फूल बीज उत्पादन, विदेश सब्जियों और फलों के बागानों के लिए भी यह आवंटन किया गया है। उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार और प्रमुख उत्पादन क्षेत्रों में बागवानी फसल क्लस्टरों को विकसित के लिए नई पहल पंजाब बागवानी उन्नति और सतत उद्यमिता फेज की घोषणा की है।
मिट्टी और जल संरक्षण के लिए 194 करोड़ का प्रावधान
मिट्टी और जल संरक्षण के लिए सरकार ने बजट में 194 करोड़ रुपये खर्च का प्रावधान किया है। चीमा ने कहा कि हम सभी भूजल समस्या से अवगत हैं। 150 में से 114 ब्लॉकों को पहले ही डार्क जोन घोषित किया जा चुका है। इस समस्या से निपटने के लिए जल संरक्षण तकनीकों जैसे सूक्ष्म सिंचाई और खेतों में भूमिगत पाइप लाइनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे 13,016 हेक्टेयर क्षेत्र का फायदा हुआ है। पशु पालन, डेयरी और मछली पालन में सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 और वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 326 पशु चिकित्सा अधिकारियों और 503 पशु चिकित्सा इंस्पेक्टरों की नियुक्ति की है। फाजिल्का में एक नया मछली बीज फार्म शुरू किया गया है।
स्वास्थ्य के लिए 5264 करोड़ का प्रावधान
सरकार ने स्वास्थ्य के लिए 5264 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया है। साथ ही आम आदमी क्लीनिकों के लिए 249 करोड़ का बजट रखा गया है। इसी तरह फरिश्ते योजना के लिए 20 करोड़ और आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री सरबत सेहत बीमा योजना के लिए 553 करोड़ रखे गए हैं। मानसिक स्वास्थ्य पर परामर्श देने के लिए के लिए मानसिक स्वास्थ्य संस्थान अमृतसर में एक टेली मानस हब स्थापित किया जा रहा है, जिसके लिए 70 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा तीन जिला अस्पतालों लुधियाना, संगरूर और जालंधर को अपग्रेड करने का काम किया जा रहा है और बाकी बचे 20 जिला अस्पतालों को अपग्रेड करने के लिए बजट में 150 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा पीआईडीबी के माध्यम से चीमा, कौरीआं, धूरी (संगरूर) और मोहाली में ग्रामीण अस्पताल और उप-मंडलीय अस्पताल, 7 जिला अस्पतालों में एमसीएच का अपग्रेडेशन और 58 नई एंबुलेंस को खरीदने के लिए कुल 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
उद्योगों के लिए 3,367 करोड़ का प्रावधान
सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र के लिए बजट में 3367 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है और सब्सिडी वाली बिजली जारी रखने का फैसला लिया है। साथ ही राज्य के उद्योगों को अन्य वित्तीय प्रोत्साहनों के लिए शुरुआत में 50 करोड़ निर्धारित किए गए हैं। ईज ऑफ डुइंग बिजनेस को और बढ़ाने के लिए इंवेस्ट पंजाब बिजनेस पोर्टल को मजबूत किया गया है और राष्ट्रीय सिंगल विंडो पोर्टल के साथ जोड़ा गया है। इसके अलावा अलग से एमएसएमई विंग स्थापित किया गया है ताकि इनके विकास के लिए वित्तीय संस्थानों से निरंतर ऋण प्रदान करवाना सुनिश्चित किया जा सके।
