फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Punjab CM Capt Amarinder urges PM to ensure urgent resolution of farmers issues

अमरिंदर सिंह की अपील- किसानों की शंकाओं को दूर कर आंदोलन के मसले को जल्द हल करे केंद्र

Sun, 21 Feb 2021 11:53 AM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Sun, 21 Feb 2021 11:53 AM IST
विज्ञापन
Punjab CM Capt Amarinder urges PM to ensure urgent resolution of farmers issues
कैप्टन अमरिंदर सिंह (फाइल फोटो) - फोटो : ANI

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि आंदोलनकारी किसानों की शंकाओं को दूर करते हुए केंद्र सरकार मौजूदा किसान आंदोलन का मसला जल्द हल करे। कैप्टन ने पंजाब के बकाया जीएसटी के भुगतान और कोविड वैक्सीन संबंधी प्राथमिकताएं तय करने के लिए राज्यों से परामर्श की भी अपील की।

विज्ञापन


मुख्यमंत्री ने नीति आयोग की वर्चुअल मीटिंग में पेश किए अपने भाषण में राज्य सरकार का यह रुख दोहराया कि कृषि राज्यों का विषय है और इस संबंध में कोई भी कानून बनाने का अधिकार संविधान में दर्ज सहकारी संघवाद की सच्ची भावना के अनुसार राज्यों पर छोड़ देना चाहिए। 
विज्ञापन


कैप्टन सेहत ठीक न होने के कारण नीति आयोग की बैठक में हिस्सा नहीं ले सके। अपने लिखित भाषण में मुख्यमंत्री ने कहा कि एक ऐसा सुधार जो ऐसे क्षेत्र में लागू किया जाना हो, जिसका संबंध देश के कामगारों के 60 प्रतिशत हिस्से से हो, उसे सभी संबंधित पक्षों के साथ विस्तृत बातचीत के जरिये ही पूरा किया जाना चाहिए। 

विज्ञापन
विज्ञापन

उन्होंने कहा कि पंजाब इसमें अहम पक्ष है और देश की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित बनाने में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाता रहा है। राज्य के किसानों की यह आशंका है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था खत्म कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने जोर दिया कि राज्य के किसानों में विश्वास पैदा करने और शंकाओं को दूर करने के लिए भारत सरकार कदम उठाए।

कैप्टन ने दोहराई पंजाब की मांगें

  • पराली प्रबंधन मुआवजे के तौर पर खरीदे गए धान पर प्रति क्विंटल 100 रुपये का बोनस दिया जाए।
  • राज्य को वायबिलिटी गैप फंड (वीजीएफ) के तौर पर बायो मास बिजली प्रोजेक्टों के लिए वित्तीय सहायता के तौर पर प्रति मेगावाट पांच करोड़ रुपये और बायो मास सोलर हाइब्रिड प्रोजेक्टों के लिए प्रति मेगावाट 3.5 करोड़ रुपये दिए जाएं।
  • ऐसी एजेंसियां नामित की जाएं जो गेहूं और धान से होने वाली आय से मेल खाती एमएसपी पर खरीद करें, ताकि किसानों को वैकल्पिक फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहन मिल सके।
  • न्यूटरी /सिरियल, दाल, बागबानी, मछली पालन और पशुपालन जैसे क्षेत्रों को अपनाने के लिए राज्य सरकार की स्कीमों में केंद्र सरकार खुले दिल से वित्तीय मदद करे।
  • मक्का के लिए कम कीमत समर्थन का एलान किया जाए, ताकि किसानों को अधिक पानी की लागत वाली धान की फसलों के चक्र से निकलने में मदद मिल सके।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed