Punjab: 40 किसान संगठनों के साथ CM मान ने की बैठक, कृषि मंत्री के नेतृत्व में कमेटी बनाई, मांगों को करेगी हल
सीएम भगवंत मान ने कहा कि पंजाब के पास अन्य राज्यों को देने के लिए पानी की एक बूंद भी अतिरिक्त नहीं है। वह 28 दिसंबर को केंद्रीय जल संसाधन मंत्री की ओर से बुलाई बैठक में शामिल होंगे और पंजाब का पक्ष मजबूती से केंद्र सरकार के समक्ष रखेंगे।
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विस्तार
Add as a preferredपंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने तीन विवादित कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों के परिजनों को मुआवजा और नौकरी देने समेत किसानों की अन्य लंबित मांगों के शीघ्र समाधान की खातिर एक कमेटी का गठन कर दिया है।
पंजाब भवन में मंगलवार को संयुक्त किसान मोर्चा से संबंधित विभिन्न किसान संगठनों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कमेटी का नेतृत्व कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां करेंगे जबकि सीनियर आईएएस अधिकारी और किसान संगठनों के प्रतिनिधि व कृषि विशेषज्ञ इसमें सदस्य होंगे। किसानों की मांगें जल्द पूरी करनी के लिए कमेटी 31 मार्च 2024 तक रिपोर्ट को अंतिम रूप देगी।
बैठक के दौरान एक अन्य एजेंडे पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब के पास अन्य राज्यों को देने के लिए पानी की एक बूंद भी अतिरिक्त नहीं है। वह 28 दिसंबर को केंद्रीय जल संसाधन मंत्री की ओर से बुलाई बैठक में शामिल होंगे और पंजाब का पक्ष मजबूती से केंद्र सरकार के समक्ष रखेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि एक जनवरी से 13 अप्रैल तक विशेष मुहिम चलाई जाएगी। इसमें जमीन का सहमति से बंटवारा करने के लिए गांवों में विशेष कैंप लगाए जाएंगे। उन्होंने किसानों को भरोसा दिया कि अगर किसानों का जमीन के स्वामित्व का कोई विवाद होगा तो वहां जमीन का स्वामित्व कब्जे के आधार पर कर दिया जाएगा।
एक अन्य किसान हितैषी फैसले में मुख्यमंत्री ने गांवों में सहकारी सभाओं में नए खाते खोलने पर लगी रोक हटाने का एलान किया। उन्होंने कहा कि अब किसान इन सभाओं में अपने खाते खोल सकते हैं, जिससे उन्हें लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने किसानों को भरोसा दिलाया कि सरहिंद फीडर के टेलों पर पानी मुहैया करवाने के लिए लगाए गए 242 लिफ्ट पंपों को एक जनवरी से मुफ्त बिजली मिलनी शुरू हो जाएगी।
मान ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के सहकारी बैंकों के कर्जे के एकमुश्त निपटारे के मसले को नाबार्ड के पास विचारेगी। मुख्यमंत्री ने किसानों को भरोसा दिलाया कि बिजली के वितरण का काम किसी प्राइवेट एजेंसी को नहीं दिया जाएगा।
बैठक में 40 संगठनों ने लिया हिस्सा
बैठक के बाद मंत्री कुलदीप धालीवाल ने बताया कि बैठक किसानों के मुद्दे सुनने व उनके हल करवाने के लिए थी। इसमें संयुक्त किसान मोर्चा के अंतर्गत 40 से अधिक संगठन भाग लेने पहुंचे थे। किसानों की जो जमीनें अदालती केस में फंसी हैं, उसका हल निकाला जाएगा। विवाद रहित जमीनों के सहमति से बंटवारे के लिए गांवों में कैंप लगाए जाएंगे।
बैठक के अहम फैसले
- 31 मार्च तक किसानों के सभी बकाया मुआवजे जारी होंगे
- गांवों में सहकारी सभाओं में खाते खोलने पर रोक हटाई
- स्वामित्व के विवाद में फैसला जमीन के कब्जे के आधार पर
- बिजली वितरण का काम किसी निजी एजेंसी को नहीं देंगे
- किसी अन्य राज्य को पानी नहीं देंगे, पंजाब के हितों की रक्षा करेंगे
