पंजाब कैबिनेट मीटिंग, इन महत्वपूर्ण फैसलों पर लगी मुहर
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
पंजाब कैबिनेट मीटिंग में सीएम प्रकाश सिंह बादल की अध्यक्षता में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई गई। जनता को कई तोहफे दिए। बजट सत्र आठ मार्च को दोपहर दो बजे राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू होगा और 22 मार्च को खत्म होगा। कैबिनेट ने केंद्र सरकार की ओर से नोटिफाइड उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना को लागू करने को मंजूरी दी है।
कैबिनेट ने निम्न और मध्यम वर्ग के लोगों को घर मुहैया करवाने के लिए एफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी 2015 को मंजूरी दी। इसके तहत प्रमोटर्स को इन्सेंटिव के रूप में कम सीएलयू, ईडीसी और लाइसेंस फीस की सुविधा दी जाएगी, लेकिन उन्हें आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए घर बनाने के संबंध में अंडरटेकिंग देनी होगी।
इस स्कीम केतहत अधिकतम एरिया कुल एरिया का दस प्रतिशत से ज्यादा नही होगा। जबकि, न्यूनतम एरिया पांच एकड़ होगा। लाइसेंस जारी होने केपांच साल के अंदर ऐसे प्रोजेक्ट्स का पूरा होना अनिवार्य होगा।
प्रमोटर को एक बिल्ट-अब कम्युनिटी हॉल देना होगा, जोकि तीन हजार वर्ग फीट से कम नहीं होना चाहिए। तीन हजार एकड़ का ही नर्सरी स्कूल-कम-क्रैच बनाना होगा। फ्लैट का सुपर एरिया 750 से 900 वर्ग फीट होगा।
साइलोज पर फूड सप्लाई विभाग लेगा फैसला
बैठक में अनाज भंडारण के लिए स्टील साइलोज बनाने पर कैबिनेट सब कमेटी की सिफारिशों को मंजूरी दी गई। इसकेतहत साइलोज से संबंधित सभी फैसले अब फूड सप्लाई विभाग ही लेगा। विभाग की जमीन का इस्तेमाल किया जाएगा और पनग्रेन नोडल एजेंसी होगी।
जमीन मालिक को देनी होगी जानकारी
कैबिनेट ने पंजाब माइनर मिनरल रूल्स में संशोधन को मंजूरी दी है, जिसकेतहत जिला व राज्य मिनरल फाउंडेशन स्थापित किए जाएंगे। अवैध खनन के बारे में जमीन मालिक को ही जानकारी देनी होगी। राज्य से बाहर माइनर मिरल केनिर्यात पर चार हजार रुपये प्रति ट्रॉली, सात हजार रुपये प्रति ट्रक और बड़े ट्रक पर दस हजार रुपये लगेंगे। राज्य के सभी एग्जिट प्वाइंट पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे
1947 बंटवारे पर बनेगा म्यूजियम
कैबिनेट ने पंजाब हेरिटेज व टूरिज्म प्रमोशन बोर्ड के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसकेतहत अमृतसर टाउन हॉल में 1947 के बंटवारे पर म्यूजियम बनाया जाएगा। इसके अलावा सिटी म्यूजियम, विभिन्न राज्यों का कॉटेज इम्पोरियम बनाया जाएगा। कॉफी शॉप होगी और लाइट एंड साउंड शो का प्रबंध किया जाएगा। निगम दफ्तर शिफ्ट होने के बाद टाउन हॉल की इमारत खाली हो जाएगी।
बैठक के अन्य महत्वपूर्ण फैसले
•मोहाली और तरनतारन में अलग सेशन डिवीजन बनाने को मंजूरी, कोर्ट केस घटेंगे।
•17 रेलवे ओवरब्रिज केनिर्माण को राज्य केशेयर के रूप में 92.25 करोड़ के फंड जुटाने को मंजूरी।
•मेडिकल अफसरों के दो सौ पद भरे जाएंगे।
•सरकारी अस्पतालों व स्कूलों में डॉक्टरों और टीचरों के खाली पद भरने को मंजूरी।
•सिविल सचिवालय में सीनियर असिस्टेंट के120 पदों पर भर्ती ।
स्पेशल न्यू बॉर्न केयर यूनिट्स में 61 स्टाफ नर्सों की भर्ती ।
•डिविजनल कमिश्नरों और डीसी दफ्तरों में क्लर्कों के 460 और स्टेनो टाइपिस्ट के 25 खाली पदों पर भर्ती होगी।
•सरकारी स्कीमों की इंपैक्ट एसेसमेंट स्टडी केलिए निजी एजेंसी हायर की जाएगी
•पंजाब सरकार की नीतियों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए 100 वीडियो वैन खरीदी जाएंगी, जिनमें एलईडी स्क्रीन, साउंड सिस्टम, वीडियो प्लेयर, वाई-फाई कनेक्टिविटी व पब्लिक एड्रेस सिस्टम जैसी सुविधाएं होंगी।
•बनूड़ में शुगरफेड की 12.68 एक़ड़ जमीन हाउसफेड को बेची जाएगी, जिस पर हाउसिंग स्कीम शुरू की जाएगी।
•फगवाड़ा में ट्रैफिक व पार्किंग समस्या खत्म करने को माल विभाग की जमीन नगर निगम को तब्दील की जाएगी
•दुनिया भर में पंजाबियों से तालमेल और सभ्याचार के प्रसार को पंजाब भाईचारा तालमेल बोर्ड गठित होगा।
•न्यू चंडीगढ़ में अस्पतालों के लिए अलॉटमेंट नीति को मंजूरी।
•फिरोजपुर में स्थापित होगा पीजीआई का सैटेलाइट सेंटर, जोकि 21 एकड़ दो कनाल में बनाया जाएगा।
•31 मार्च 16 तक बिना जुर्माने केजमा हो सकेगा प्रॉपर्टी टैक्स। खरीद केंद्र व मार्केट कमेटियों आदि को मिलेगी टैक्स से छूट।
•मेगा प्रोजेक्टों को पास करने का अधिकार मुख्य सचिव की अगवाई वाली उच्चस्तरीय कमेटी केपास होगा।
•मोहाली में स्थापित होगा पंजाब किसान विकास चेंबर।
