कैबिनेट का फैसला : पंजाब में पांच विभागों का होगा पुनर्गठन, 1875 नए पद होंगे सृजित
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पंजाब में पांच विभागों का पुनर्गठन किया जाएगा। शुक्रवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। इस फैसले से विभागों में 1875 नए पदों का सृजन किया जाएगा। इससे विभिन्न विभागों में युवाओं को रोजगार के अवसर मिल सकेंगे। बैठक में मौजूदा समय में 3720 पद जो अप्रासंगिक और गैर-तर्कसंगत हैं, उन्हें समाप्त किया जाएगा।
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई बैठक में पुनर्गठन वाले पांच विभागों में राजस्व, पुनर्वास और आपदा प्रबंधन, सामाजिक सुरक्षा और महिला एवं बाल विकास, योजना, सामाजिक न्याय सशक्तीकरण और अल्पसंख्यक और नागरिक उड्डयन को शामिल किया गया है।
राजस्व, पुनर्वास और आपदा प्रबंधन के पुनर्गठन की योजना में मंत्रिमंडल ने डिवीजनल कमिश्नरों और डिप्टी कमिश्नरों के कार्यालयों के अलावा फरीदकोट डिवीजन के कमिश्नर में नई बनाई सब-डिवीजनों, तहसीलों और सब तहसीलों के दफ्तरों में अलग-अलग वर्गों के पदों को सृजन करना और समर्पण करने का फैसला किया गया है।
सामाजिक सुरक्षा और महिला एवं बाल विकास विभाग में अप्रासंगिक हो चुके 124 पदों की जगह पर 12 नए पदों का सृजन किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने पेशेवर सेवाओं से संबंधित 101 पद (महिला एवं बाल विकास विंग में 62 और सामाजिक सुरक्षा विंग में 39) आउटसोर्सिंग द्वारा भरने को भी मंजूरी दी है। इसी तरह योजना विभाग के पुनर्गठन की योजना मंजूर करते हुए अप्रासंगिक हो चुके 637 पदों की जगह पर 219 पदों (पंजाब राज योजना बोर्ड के पांच और आर्थिक और सांख्यिकी संगठन के 214) का सृजन किया है।
मंत्रिमंडल ने सामाजिक न्याय सशक्तीकरण और अल्पसंख्यक विभाग में फील्ड अधिकारियों को सशक्त करने और बहुसंख्यक कानूनी मामलों को सही तरीकों से निपटने के लिए कानूनी सेल को मजबूत करने के लिए इस विभाग के पुनर्गठन को भी मंजूरी दी है। पुनर्गठन योजना के अंतर्गत 285 अप्रासंगिक पदों की जगह पर 147 नए पदों को सृजित किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने नागरिक उड्डयन विभाग के कामकाज में और ज्यादा कार्यकुशलता लाने के लिए इस विभाग के पुनर्गठन को भी मंजूरी दी है।
