Haryana: सदन में गूंजा पशु शल्य चिकित्सक भर्ती का मुद्दा, सीएम बोले- गलत प्रश्न के लिए एचपीएससी जिम्मेदार नहीं

नूंह में नशे का मुद्दा उठा
वहीं यमुनानगर से विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने स्थानीय मुद्दों को सदन में उठाया तो निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने जवाब दिया। सदन में दो विधेयक भी पेश होंगे। भाजपा विधायक लीलाराम ने सड़क का मुद्दा उठाया। फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस विधायक मामन खान ने नशे का मुद्दा सदन में उठाया। उन्होंने बढ़ते नशे पर लगाम लगाने की मांग की। उन्होंने यह भी कहा कि नशे के कारोबार में नाबालिक युवा और युवतियां शामिल हैं और वह इसकी गिरफ्त में आ रहे हैं। नशे की वजह से युवा अपराध से जुड़ रहे हैं। नूंह में नशा बढ़ रहा है और यह चिंता का विषय है। नूंह में एक भी नशामुक्ति केंद्र नहीं है। उन्होंने पूछा कि नूंह में नशे पर रोकथाम की खातिर सरकार ने क्या किया?

कैथल में फोरलेन सड़क बनाने की मांग
कैथल शहर में फोरलेन सड़क बनाने की मांग पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि शहर में अंबाला रोड से तितरम रोड तक ट्रैफिक का सर्वे करवाया जाएगा। अगर वाहनों की संख्या नियम के तहत और जमीन उपलब्ध मिलेगी तो सरकार इस पर विचार करेगी। फरीदाबाद एनआईटी से विधायक नीरज शर्मा ने कई मुद्दे उठाए। उन्होंने पूछा कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर बोर्ड कब तक बनेगा? इस पर राज्य मंत्री अनूप धानक ने जवाब दिया और कहा कि कोई समस्या है तो बताएं... हम उसे देखेंगे। डबवाली से कांग्रेस विधायक अमित सिहाग ने कहा कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को शहीद का दर्जा देने के लिए विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया जाए। 

सदन में गूंजा पशु शल्य चिकित्सक भर्ती का मुद्दा
विधानसभा में पशु शल्य चिकित्सक भर्ती परीक्षा का मुद्दा गूंजा। इस पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि पशु शल्य चिकित्सक भर्ती परीक्षा में गलत प्रश्नों के लिए हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी) जिम्मेदार नहीं है। एचपीएससी एक स्वायत्त संस्था। आयोग को गलत प्रश्नों के लिए जिम्मेदार ठहराया नहीं जा सकता है। प्रश्न सेट करने वाले व्यक्ति या एजेंसी बाहर की होती है। पशु शल्य चिकित्सक की भर्ती विज्ञापन संख्या-41/2022 से संबंधित मामला पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। न्यायालय का जो भी निर्णय आएगा, वो मान्य होगा। 

फसलों के मुद्दे पर हंगामा
विधानसभा में बारिश और ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों का मुद्दा उठा। इस पर जमकर हंगामा भी हुआ। कांग्रेस विधायकों और निर्दलीय बलराज कुंडू ने इस मुद्दे पर सरकार को जमकर घेरा। इस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सदन में जानकारी दी कि जलभराव के कारण खराब हुई करीब 23000 एकड़ फसल का मुआवजा दिया गया। उधर, नदियों के पानी पर हिमाचल प्रदेश सरकार के सेस लगाने के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव भी पारित किया गया है।