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विजिलेंस कार्रवाई का विरोध: पंजाब में PCS अधिकारियों ने आज से छुट्टी पर जाने का किया एलान, जानें क्या है मामला

Sun, 08 Jan 2023 10:48 PM IST
ajay kumar संवाद न्यूज एजेंसी, लुधियाना (पंजाब)
संवाद न्यूज एजेंसी, लुधियाना (पंजाब) Published by: ajay kumar Updated Sun, 08 Jan 2023 10:48 PM IST
सार

एसोसिएशन का कहना है कि विजिलेंस ब्यूरो ने आरटीए को एक व्यक्ति के वीडियोग्राफिक बयान पर असांविधानिक और अवैध रूप से गिरफ्तार किया है। इसके खिलाफ सदर में ब्लैकमेल करने की एफआईआर दर्ज की गई है। विजिलेंस ने कानूनी प्रक्रिया को दरकिनार किया।

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PCS officers in Punjab announced to go on leave to protest against vigilance action
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

पीसीएस अधिकारी एवं लुधियाना के आरटीए नरिंदर सिंह की गिरफ्तारी और तरसेम चंद के खिलाफ विजिलेंस की कार्रवाई पर पंजाब पीसीएस एसोसिएशन ने नाराजगी जताई और नौ जनवरी (सोमवार) से एक हफ्ते की छुट्टी पर जाने का एलान किया है। अगर पीसीएस आफिसर्स छुट्टी पर गए तो डीटीओ व तहसील आफिस में कामकाज पर ठप हो जाएगा और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। 

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लुधियाना में रविवार देर शाम पंजाब पीसीएस ऑफिसर्स एसोसिएशन की जनरल बॉडी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में एसोसिएशन के प्रधान डॉ रजत ओबेरॉय, लतीफ अहमद, सुखप्रीत सिद्धू, सकतर सिंह बल, अविकेश गुप्ता, मेजर अमित सरीन, अमरजीत बैंस, पूजा स्याल और महासचिव डॉ. अंकुर महेंद्रू समेत राज्य के लगभग 80 अधिकारी शामिल हुए। इस बीच दोनों पीसीएस अफसरों आरटीए नरिंदर सिंह और तरसेम चंद के मामले पर चर्चा हुई। 
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एसोसिएशन ने कहा कि तरसेम चंद का मामला एसआईटी की स्पष्ट रिपोर्ट के बावजूद लंबित है। कहा गया कि तरसेम को फंसाने की साजिश रचने वाले अधिकारियों और दूसरे लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तार और बर्खास्त करे और एसआईटी रिपोर्ट के अनुसार तरसेम को दोषमुक्त करे।
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एसोसिएशन का कहना है कि विजिलेंस ब्यूरो ने आरटीए को एक व्यक्ति के वीडियोग्राफिक बयान पर असांविधानिक और अवैध रूप से गिरफ्तार किया है। इसके खिलाफ सदर में ब्लैकमेल करने की एफआईआर दर्ज की गई है। विजिलेंस ने कानूनी प्रक्रिया को दरकिनार किया। सरकार अवैध गिरफ्तारी की जांच के लिए एक उच्चस्तरीय कमेटी गठित करे। इन मांगों को लेकर मुख्यमंत्री, चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी विजिलेंस, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को ज्ञापन सौंपा जाएगा। 14 जनवरी को स्थिति की समीक्षा के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।

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