नौकरी के लिए अब वन टाइम रजिस्ट्रेशन, एक बार भरनी होगी फीस, हरियाणा सरकार की अच्छी पहल
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हरियाणा सरकार ने ग्रुप सी और डी की भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया को डिजिटल कर दिया है। अब सरकार के वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल के माध्यम से भर्ती के लिए आवेदन करना होगा। पोर्टल का शुभारंभ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा भवन में किया। उन्होंने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) द्वारा कॉमन पात्रता परीक्षा (सीईटी) आयोजित करने की भी घोषणा की।
इस मौके पर उन्होंने कहा कि 31 मार्च 2021 तक यह पोर्टल खुला रहेगा। जिसके माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि अब आवेदन के लिए शुल्क एक ही बार लिया जाएगा और वह जब तक आवेदन के लिए योग्य है, भर्ती के लिए आवेदन कर सकता है। उन्होंने बताया कि आवेदन के लिए परिवार पहचान पत्र होना आवश्यक है।
इस दौरान आईटी विभाग के प्रमुख सचिव विजेंद्र कुमार ने बताया कि पिछले चार साल से इस बात पर मंथन चल रहा है। आवेदकों को अब बार-बार फार्म और फीस भरने के झंझट में नहीं पड़ना पड़ेगा। चयन आयोग को भी बार-बार आवेदक के कागजों के फेर में नहीं पड़ना होगा।
शुल्क सामान्य वर्ग के लिए 500 रुपये
प्रमुख सचिव ने बताया कि सरकार में जितनी भी ग्रुप सी और डी की नौकरी हैं, उसके लिए एक बार रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। सामान्य वर्ग के लिए शुल्क 500 तथा आरक्षित वर्ग के लिए 250 रुपये देना होगा। यदि आवेदक को अपने परिवार पहचान पत्र में कुछ संशोधन करना है तो वह पोर्टल के माध्यम से ही कर सकेगा। आवेदक को एक यूआईडी नंबर मिल जाएगा जो उसके हमेशा के लिए काम आएगा। इस पूरी प्रकिया से फायदा यह होगा कि तीन से छह माह में भर्ती की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, जो कि पहले लंबा समय लेती थी।
यह चाहिए होगा
आवेदन में अभ्यर्थी का अंकपत्र, आधार कार्ड और मूल निवास प्रमाण पत्र भी लगेगा। हरियाणा निवासियों के लिए परिवार पहचान पत्र में पांच साल की रिहाइश होनी आवश्यक है। जबकि अन्य प्रदेशों के आवेदन करने वालों को टेंपरेरी आईडी बनवानी होगी।
ग्रुप सी और डी के लिए अलग अलग होगी परीक्षा
ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों के लिए अलग-अलग कॉमन पात्रता परीक्षा (सीईटी) आयोजित की जाएगी और यह तीन साल की अवधि के लिए वैध होगी। ग्रुप डी के पदों के लिए चयन कॉमन पात्रता परीक्षा की मेरिट के आधार पर किया जाएगा, जिसमें सामाजिक-आर्थिक मानदंड और अनुभव के अंक भी शामिल होंगे। जबकि ग्रुप सी के पदों के मामले में उम्मीदवारों को सीईटी के अलावा विभागीय परीक्षा भी देनी होगी।
यह होंगे मानदंड
सामाजिक-आर्थिक मानदंड के तहत मिलने वाली वेटेज ग्रुप-डी पदों के लिए अधिकतम 10 प्रतिशत और ग्रुप-सी पदों के लिए अधिकतम पांच प्रतिशत होगी। बिना नौकरी वाले परिवारों और विधवाओं को पांच नंबर का प्रावधान किया गया है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) के साथ एकीकृत किया जाएगा और फॉर्म भरते समय उम्मीदवार के परिवार के सदस्यों का विवरण स्वत: उपलब्ध हो जाएगा। उम्मीदवारों को पोर्टल पर परिवार के विवरण को अपडेट करने की सुविधा भी होगी। यदि किसी उम्मीदवार के पास पीपीपी नहीं है तो वह किसी भी नजदीकी अधिकृत केंद्र पर जाकर पीपीपी बनवा सकता है।
अस्थायी मूल निवास प्रमाण भी जारी होंगे
परिवार पहचान पत्र हरियाणा के स्थायी निवासी को ही जारी किया जाता है। सरकार ने निर्णय लिया है कि जो लोग पिछले पांच वर्षों से हरियाणा में रह रहे हैं, उन्हें हरियाणा के स्थायी निवासी होने का प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, पहले यह शर्त 15 वर्ष थी। जिन लोगों के हरियाणा में रहने की अवधि पांच साल से कम है, उनके लिए अस्थायी अधिवास प्रमाण पत्र (टेंपरेरी डॉमिसाइल सर्टिफिकेट) जारी किया जाएगा।
