एसवाईएल को पानी के लिए अभी करना पड़ेगा और इंतजार, हरियाणा की नई सरकारी ही लेगी फैसला

एसवाईएल के हिस्से का पानी हरियाणा को देने के लिए राष्ट्रपति संदर्भ भाजपा सरकार में ही आया। प्रदेश की मनोहर लाल सरकार ने केंद्र सरकार के समक्ष इस मुद्दे को सत्ता में आने के बाद उठाया था और आग्रह किया था कि एसवाईएल को लेकर राष्ट्रपति अपना संदर्भ जल्दी दें। यह संदर्भ हरियाणा के हक में था।

इसके बाद हरियाणा का सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह और बाद में नितिन गडकरी से भी मिला था। पीएम नरेंद्र मोदी से हालांकि इस मुद्दे पर प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात नहीं हो पाई थी। इस मुद्दे पर हरियाणा विधानसभा के लगभग सभी सत्र में हंगामा भी हुआ और चर्चा भी।

इनेलो छेड़े रही आंदोलन, कांग्रेस ने भी उठाया मुद्दा
बीते पांच साल में इनेलो ने एसवाईएल का मुद्दा हरियाणा में गर्माए रखा। कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर बने रहने की पूरी कोशिश की। इनेलो ने तो जल न्याय युद्घ भी शुरू किया और इनेलो के सभी बड़े नेता पंजाब बॉर्डर पर नहर की खुदाई करने तक पहुंच गए। इसके बाद इनेलो ने दिल्ली तक प्रदर्शन किए।

हरियाणा में भी आंदोलन छेड़े रखा। इनेलो नेता अभय चौटाला ने हर सत्र में जोरदार तरीके से एसवाईएल के मुद्दे को उठाया तो कांग्रेस ने भी एसवाईएल का पानी न ला पाने के लिए सरकार को घेरने की कोशिश की। जबकि, सरकार उनके कार्यकाल में मामले में तेजी आने का श्रेय लेती रही।

अपने हक का पानी लेकर रहेंगे : मनोहर लाल
सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा के हिस्से का पानी उसे मिलना चाहिए। उनके हक में फैसला आ चुका है। एसवाईएल का पानी मिलने से दक्षिण हरियाणा में भी खुशहाली आएगी। उन्हें सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार पर पूरा विश्वास है कि वे हरियाणा को उसके हिस्से का पानी दिलाकर रहेंगे।