चंडीगढ़: पार्किंग ठेका कंपनी से एमओयू खारिज होगा या नहीं, कल होगा अहम फैसला

मालूम हो कि नगर निगम की वित्त एवं अनुबंध कमेटी की पिछले माह हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि कंपनी को तीन माह का नोटिस देकर एमओयू खारिज किया जाए। मेयर भी यही चाहते हैं। यह फैसला पिछले माह सदन की बैठक में होना था लेकिन उस समय कमिश्नर केके यादव को ज्वाइन किए हुए एक दिन ही हुआ था। ऐसे में उन्होंने अगली सदन की बैठक तक का समय मांग लिया था।

ऐसे में अब कमिश्नर की इस मामले में रिपोर्ट आ रही है जबकि पार्षदों का कहना है कि कंपनी के साथ एमओयू खारिज करने का अधिकार पहले से अधिकारियों के पास है, ऐसे में सदन में क्याें लाया जा रहा है जबकि पार्षद एमओयू खारिज करने का फैसला सदन में नहीं लेना चाहता क्योंकि पार्षदों को लगता है कि एमओयू खारिज होने पर जो वित्तीय नुकसान होगा, आगे जाकर उसकी रिकवरी पार्षदों पर डाल दी जाएगी। ऐसा पिछले कार्यकाल में एक बार हो भी चुका है जबकि अधिकारी अपने स्तर पर निर्णय न लेकर सदन पर यह मामला डालना चाहते हैं।

कंपनी ने निगम को दिया है 10 करोड़ का नोटिस
आर्य इंफ्रा कंपनी ने नगर निगम को 10 करोड़ का लीगल नोटिस दिया हुआ है। नोटिस के अनुसार हर शहर में स्मार्ट पार्किंग को प्रमोट करने के लिए अलग से बजट होता है लेकिन नगर निगम ने इसके लिए अलग से बजट नहीं बनाया है। इससे शहर में अवैध और नो पार्किंग बढ़ रही है जिस कारण कंपनी को फाइनेंशियल नुकसान हो रहा है। पेड पार्किंगों के भीतर कई सड़कें टूटी हुई है जबकि 40 प्रतिशत लाइटें नहीं चल रही हैं।