31 करोड़ से ज्यादा के अवार्ड पास

पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत इसका निरीक्षण करने खासतौर पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि ऐसी लोक अदालतों के आयोजन का मकसद कोर्ट में लंबित मामलों को घटाना है। उन्होंने लोगों व वकीलों से अपील की कि वे लोक अदालतों का फायदा उठाएं। क्योंकि इनके फैसले के खिलाफ अपील नहीं हो सकती और केस हमेशा के लिए खत्म हो जाता है।

जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी के सेक्रेटरी जस्टिस टीएस बिंद्रा ने बताया कि नेशनल लोक अदालत के दौरान 31.49 करोड़ से ज्यादा के अवार्ड पास किए गए। लोक अदालत में 19,344 केस सुनवाई के लिए रखे गए थे। जिनमें से 17,269 मामलों का मौके पर ही दोनों पक्षों की सहमति से निपटारा किया गया।

लोक अदालत के दौरान मोहाली में नौ और खरड़ व डेराबस्सी में तीन-तीन बेंच स्थापित किए गए थे। इनके अलावा स्थायी लोक अदालत, डीटीओ व रेवेन्यू कोर्ट भी स्थापित किए गए थे।

इस दौरान सिविल और कम गंभीर फौजदारी केस, रेवेन्यू केस, उपभोक्ता मामलों से संबंधित केस, वैवाहिक विवाद, नरेगा स्कीम से संबंधित केस प्री-लिटिगेटिव बैंक केस निपटाए गए। डीटीओ दफ्तर द्वारा लगाए बेंच पर 146 चालानों का निपटारा करते हुए 80,900 रुपये वसूल किए गए। इस मौके एसएसपी इंदर मोहन सिंह, एसडीएम लखमीर सिंह समेत कई अधिकारी मौजूद थे।