चंडीगढ़ः अब वाहनों पर बिना अनुमति विज्ञापन लगाया तो जुर्माना, दिल्ली की तर्ज पर बनी पॉलिसी

बावजूद इसके बसों, टैक्सियों, रिक्शों पर विज्ञापन किया जा रहा है। इससे शहर को काफी घाटा भी हो रहा है। इसलिए दिल्ली की तर्ज पर एक पॉलिसी बनाई गई है, जिसके अंतर्गत पर वाहनों पर विज्ञापन के लिए चार्ज लगाए जाएंगे। पॉलिसी को लेकर इस माह ही बैठक हो जाएगी। बैठक के बाद पॉलिसी को एजेंडे केरूप में सदन की बैठक में लाया जाएगा। वहां से पास होने के बाद गवर्नर की स्वीकृति के लिए फाइल को भेज दिया जाएगा। वहां से स्वीकृत होने के बाद पॉलिसी बना दी जाएगी।

पांच साल तक घूमती रही फाइल, पहली बार तय हुए रेट
साल 2014 में वाहनों पर विज्ञापन का टैक्स लेने के लिए प्रशासन को प्रस्ताव भेजा गया था। प्रशासन ने नगर निगम को इसमें पॉलिसी बनाने के निर्देश दिए। नगर निगम में एक कमेटी बनाई गई और इसकी पॉलिसी पर काम शुरू हुआ। उसके बाद तय हुआ कि पहले रेट तय किए जाएं, तब कोई पॉलिसी बनाई जा सकती है। फाइल इधर से उधर घूमती रही। कई कमेटियां भी बनीं, लेकिन रेट तय नहीं हो सके।

2019 में आकर पहली बार वाहनों पर लगने वाले विज्ञापन केलिए रेट तय किए गए हैं। उसके बाद कमिश्नर केके यादव केनिर्देश पर स्पेशल कमिश्नर संजय कुमार झा के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई है, जिसमें ट्रैफिक एसएसपी, चीफ इंजीनियर निगम व प्रशासन, आर्किटेक्ट शामिल हैं। बैठक में अधिकारी पॉलिसी को लेकर अंतिम चर्चा करेंगे। उसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी।