बैकफुट पर कैप्टन सरकार, विरोध के बाद स्कूलों के मर्जर का फैसला टला

शिक्षा विभाग ने दावा किया था कि इसमें राइट टु एजुकेशन एक्ट का उल्लंघन नहीं किया जाएगा। स्कूलों का एक किलोमीटर के दायरे में ही विलय किया जाएगा, ताकि बच्चे को अपने घर के पास ही शिक्षा उपलब्ध हो सके। विभाग ने कम बच्चों वाले करीब आठ सौ स्कूल चिह्नित किए थे, जिनका विलय किया जाना था। साथ ही इन स्कूलों के टीचरों को भी 25 अक्तूबर तक दूसरे स्कूलों में शिफ्ट करने की समयसीमा तय कर दी गई थी।

लेकिन विलय का एक तरफ टीचरों ने जबरदस्त विरोध शुरू कर दिया, दूसरी तरफ अकाली दल, भाजपा और आम आदमी पार्टी भी खुल कर इसके विरोध में आ गई। एक दिन में मामला काफी तूल पकड़ गया। जिसके बाद सरकार बैकफुट पर आई। अधिकारियों ने फिलहाल विलय तीस नवंबर तक टालने का फैसला किया है। अब टीचरों को शिफ्ट करने की डेडलाइन तीस नवंबर रखी गई है।