खट्टर हुए कट्टर, हुड्डा के फैसलों का रिव्यू मांगा
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हरियाणा में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में लिए गए मंत्रिमंडल के फैसलों की रिव्यू रिपोर्ट भाजपा सरकार ने 15 दिन में मांगी है। राज्य के 23 महकमों के 115 फैसलों पर यह रिपोर्ट संबंधित विभागों को देनी होगी।
कैबिनेट की पहली बैठक में खट्टर सरकार ने पिछली सरकार की घोषणाओं की समीक्षा कराने का निर्णय लिया था। यह समीक्षा 16 मई 2014 के बाद में लिए गए मंत्रिमंडल के फैसलों की होगी। समीक्षा रिपोर्ट आने के बाद सरकार तीसरी कैबिनेट की बैठक में इस संदर्भ में आगे का निर्णय लेगी।
इसके अलावा कुछ फैसले विभागों के अपने थे। विभागों ने अपने स्तर पर जो फैसले लिए हैं, उन पर रिव्यू कर विभाग संबंधित मंत्री के साथ अग्रिम निर्णय लेंगे। संबंधित विभाग के मंत्री इन फैसलों पर कार्रवाई करने में सक्षम होंगे।
वाड्रा मामले में निश्चित प्रक्रिया के तहत कार्रवाई
राबर्ट वाड्रा भूमि आवंटन के मुद्दे पर पूछे गए प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार से संबंधित मिली सभी शिकायतों पर विभागों द्वारा अध्ययन किया जा रहा है।
इसके लिए एक निश्चित प्रक्रिया अपनाकर कार्रवाई की जाएगी। हमारा ध्यान सिस्टम को ठीक करने की ओर अधिक है, यदि एक्शन पर ध्यान दिया जाएगा तो उसी में उलझ कर रह जाएंगे।
सतलोक आश्रम के गुरु संत राम पाल की पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी के आदेशों के संबंध मुख्यमंत्री ने कहा कि न्यायालय के आदेशों की पालना किया जाएगा। संत रामपाल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है और उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
