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सराफा व्यापारियों को बड़ा सहारा, कांग्रेस ने दिया समर्थन
ब्यूरो/अमर उजाला, करनाल।
Updated Wed, 16 Mar 2016 10:34 AM IST
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अशोक तंवर करनाल में सर्राफा व्यापारियों के बंद को समर्थन देने पहुंचे।
- फोटो : अमर उजाला
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एसवाईएल और जाट आरक्षण पर सोमवार को अपना स्टैंड साफ करते हुए कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष अशोक तंवर ने कहा कि प्रदेश सरकार पहले जाट आरक्षण पर ड्राफ्ट तैयार कर सदन में लाये तभी उस पर कांग्रेस कोई सुझाव देगी।
अशोक तंवर करनाल में सर्राफा व्यापारियों के बंद को समर्थन देने पहुंचे। तंवर ने कहा कि एक्साइज ड्यूटी और पैन अनिवार्य करना पूरी तरह गलत है। उन्होंने सरकार से तुरंत सोने चांदी की खरीद पर लगाई एक्साइज ड्यूटी को वापस लेने की बात कही।
आंदोलन में संदिग्ध भूमिका को लेकर फरार चल रहे पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा के मीडिया सलाहकार प्रो. वीरेंद्र के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि आंदोलन में केवल एक व्यक्ति ही नहीं अन्य दलों के कार्यकर्ता भी जिम्मेदार हैं। उन्होंने इसकी निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि उनकी पार्टी ने प्रो. वीरेंद्र को नोटिस दिए हैं और उनके मामले को केंद्रीय अनुशासन समिति के पास भेज दिया है जिस पर वही कोई फैसला करेगी।
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अशोक तंवर ने कहा कि बिल बनाने का काम कानूनविदों की राय से सरकार करती है। फिर उस ड्राफ्ट को सदन में लाया जाता है। इस पर चर्चा होती है और हम भी अगर सरकार कोई ड्राफ्ट लाएगी तो उस पर अपने सुझाव देंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने कहा कि एसवाईएल की पांच हजार एकड़ जमीन को डी नोटिफाई करना संघीय ढांचे पर प्रहार है। हरियाणा में भाजपा और पंजाब में उसकी सहयोगी दल की सरकार हैं, इसलिए केंद्र को इस मामले हस्तक्षेप कर पंचायती तरीके से इसका हल निकालना चाहिए।
राज्यपाल के अभिभाषण का बहिष्कार करने के सवाल पर तंवर ने कहा कि ये कोई पहला मामला नहीं है। राज्यपाल के पास दोनों राज्यों का चार्ज है ऐसे में पंजाब और हरियाणा में दोहरे अभिभाषण से भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। इसलिए कांग्रेस ने अभिभाषण का बायकाट किया। जाट आरक्षण में दर्ज गलत मुकदमों का कांग्रेस विरोध करेगी। सरकार को असली अपराधियों को पकड़ना चाहिए।
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अशोक तंवर करनाल में सर्राफा व्यापारियों के बंद को समर्थन देने पहुंचे। तंवर ने कहा कि एक्साइज ड्यूटी और पैन अनिवार्य करना पूरी तरह गलत है। उन्होंने सरकार से तुरंत सोने चांदी की खरीद पर लगाई एक्साइज ड्यूटी को वापस लेने की बात कही।
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आंदोलन में संदिग्ध भूमिका को लेकर फरार चल रहे पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा के मीडिया सलाहकार प्रो. वीरेंद्र के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि आंदोलन में केवल एक व्यक्ति ही नहीं अन्य दलों के कार्यकर्ता भी जिम्मेदार हैं। उन्होंने इसकी निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि उनकी पार्टी ने प्रो. वीरेंद्र को नोटिस दिए हैं और उनके मामले को केंद्रीय अनुशासन समिति के पास भेज दिया है जिस पर वही कोई फैसला करेगी।
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अशोक तंवर ने कहा कि बिल बनाने का काम कानूनविदों की राय से सरकार करती है। फिर उस ड्राफ्ट को सदन में लाया जाता है। इस पर चर्चा होती है और हम भी अगर सरकार कोई ड्राफ्ट लाएगी तो उस पर अपने सुझाव देंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने कहा कि एसवाईएल की पांच हजार एकड़ जमीन को डी नोटिफाई करना संघीय ढांचे पर प्रहार है। हरियाणा में भाजपा और पंजाब में उसकी सहयोगी दल की सरकार हैं, इसलिए केंद्र को इस मामले हस्तक्षेप कर पंचायती तरीके से इसका हल निकालना चाहिए।
राज्यपाल के अभिभाषण का बहिष्कार करने के सवाल पर तंवर ने कहा कि ये कोई पहला मामला नहीं है। राज्यपाल के पास दोनों राज्यों का चार्ज है ऐसे में पंजाब और हरियाणा में दोहरे अभिभाषण से भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। इसलिए कांग्रेस ने अभिभाषण का बायकाट किया। जाट आरक्षण में दर्ज गलत मुकदमों का कांग्रेस विरोध करेगी। सरकार को असली अपराधियों को पकड़ना चाहिए।