जाट आरक्षण के दौरान दंगा, प्रकाश सिंह कमेटी के निशाने पर डीजीपी
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जाट आरक्षण आंदोलन के बाद आई प्रकाश सिंह कमेटी रिपोर्ट के साइड इफेक्ट क्या होंगे यह बाद में पता चलेगा, फिलहाल गृह विभाग के अलावा सूबे के तत्कालीन डीजीपी यशपाल सिंघल को कमेटी ने सीधे तौर पर कटघरे में खड़ा कर दिया है।
कमेटी की रिपोर्ट ने राज्य पुलिस के मुखिया पर जो आरोप लगाए हैं। उससे स्पष्ट है कि सरकार को कहीं न कहीं इन आरोपों की भनक पहले ही लग गई थी। इसके चलते हरियाणा के डीजीपी को पद से हटाया गया।
सूत्रों के मुताबिक कमेटी ने रिपोर्ट में जो सवाल उठाए हैं उसमें तीन बिंदुओं पर राज्य के तत्कालीन पुलिस प्रमुख को घेरा है। कमेटी ने कहा है कि डीजीपी घटना के समय हेलीकॉप्टर से जिलों का दौरा कर सकते थे। उनका जिलों में यह दौरा करना ही एक बड़ा मैसेज देता।
इसके अलावा डीजीपी ने उपद्रव के दौरान पुलिस अधीक्षकों के साथ वीडियो कान्फ्रेंस क्यों नहीं की। तीसरी बड़ी टिप्पणी यह की है कि जांच के दौरान पता चला है कि ऐसा नहीं लग रहा था कि डीजीपी उस समय लीडरशिप दे पा रहे थे।
अभी कई और वरिष्ठ अधिकारियों पर गाज गिरेगी
इसके अलावा उन्होंने गृह विभाग पर पीके दास का नाम लिए बिना ही टिप्पणियां की हैं। प्रकाश कमेटी ने कहा है कि गृह विभाग ने जो दिशा-निर्देश जारी किए वे नाकाफी थे, गृह विभाग और दिशा निर्देश जारी कर सकता था।
इस तकनीकी पहलू पर हो सकता है विवाद:
तत्कालीन होम सेक्रेट्री ने उस समय जिलों के डीसी की गुजारिश पर मजिस्ट्रेटों के लिए आर्डर जारी किए थे। होम सेक्रेट्री ने केंद्रीय गृह सचिव को सेंट्रल आर्म फोर्स के लिए चिट्ठी लिखी थी।
आईएएस और आईपीएस लॉबी दो धड़ों में:
कमेटी की रिपोर्ट के बाद सूबे की आईएएस और आईपीएस लॅाबी दो धड़ो में बंट गई है। एक धड़ा अफसरों की सपोर्ट के लिए अंदरूनी तौर पर खड़ा है तो दूसरा धड़ा वह है जो इस समय सरकार की गुड-बुक में है। सूत्रों के मुताबिक कमेटी की रिपोर्ट पर अभी कई और वरिष्ठ अधिकारियों पर गाज गिरेगी।
