अगर नींव ही गलत हो, तो पूरी इमारत गिर जाती है: हाईकोर्ट

चंडीगढ़। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने घर की तलाशी का कारण और गिरफ्तारी का आधार न बताने पर नशा तस्करी से जुड़े मामले में आरोपी की गिरफ्तारी को पूरी तरह से अवैध करार दिया है। कोर्ट ने कहा कि तलाशी का कारण और गिरफ्तारी का आधार बताना भारत की नई आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत अनिवार्य है। कोर्ट ने कहा कि अगर नींव ही गलत हो, तो पूरी इमारत गिर जाती है।
मामले में यह आरोप लगाया गया था कि गुप्त सूचना के आधार पर आरोपी के फगवाड़ा स्थित घर से विदेशी मुद्रा के रूप में भारी मात्रा में ड्रग मनी बरामद की गई थी। कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसी के लिए यह अनिवार्य था कि वह आरोपी को उसकी गिरफ्तारी के आधार की लिखित प्रति प्रदान करे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। किसी भी परिसर की तलाशी लेने से पहले कारणों का लिखित रिकॉर्ड होना अनिवार्य है। कोर्ट ने पाया कि आरोपी का घर बंद था और पुलिस ने ताला तोड़कर तलाशी ली, लेकिन कहीं भी यह दर्ज नहीं किया गया कि ताला तोड़ने का क्या कारण था और न ही मजिस्ट्रेट को कोई सूचना दी गई।
याचिका में मांग की गई थी कि मजिस्ट्रेट द्वारा पारित रिमांड आदेश रद्द किया जाए और आरोपित को तत्काल रिहा किया जाए। पंजाब सरकार ने कहा कि आरोपी अंतरराज्यीय ड्रग कार्टेल का सदस्य है और ऐसे लोग समाज को बर्बाद कर रहे हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि गिरफ्तारी के आधार आरोपी को बताए गए थे, लेकिन कोर्ट ने इस दावे को अस्वीकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि पुलिस फाइल की बारीकी से जांच के बावजूद यह कहीं नहीं दिखता कि गिरफ्तारी के आधार आरोपी को दिए गए। केवल गिरफ्तारी ज्ञापन ही सौंपा गया था। पंजाब सरकार ने कहा कि मजिस्ट्रेट द्वारा दी गई रिमांड गिरफ्तारी को वैध बना देती है, कोर्ट ने दलील खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि अगर नींव ही गलत हो, तो पूरी इमारत गिर जाती है। इन तथ्यों के आधार पर कोर्ट ने रिमांड आदेश को अवैध घोषित करते हुए आरोपित की गिरफ्तारी को भी अवैध माना।