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हरियाणा सरकार के आदेश: गुरुग्राम में दिसंबर तक सड़कों से हटेंगे 5000 डीजल ऑटो, इनके स्थान पर चलेंगे ई-ऑटो
Sun, 26 Sep 2021 06:27 PM IST
Trainee Trainee
अमर उजाला नेटवर्क, चंडीगढ़
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Published by: Trainee Trainee
Updated Sun, 26 Sep 2021 06:27 PM IST
सार
सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद फैसला लिया गया है। मनोहर लाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एनसीआर के जिलों से प्रदूषण फैलाने वाले 10-15 साल पुराने वाहनों को हटाने का आदेश जारी किया था, जिसके आधार पर यह निर्णय लिया गया है। ई-ऑटो से संचालकों को अधिक बचत होगी। जिससे वे लोन की किश्तें आसानी से भर सकेंगे।
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
हरियाणा के गुरुग्राम जिले में इस साल के अंत तक पांच हजार डीजल ऑटो सड़कों से हटाए जाएंगे। सरकार ने पर्यावरण संरक्षण और बढ़ते प्रदूषण को लेकर यह आदेश जारी किए हैं। इनके स्थान पर सरकार ई-ऑटो चलवाएगी, जिसके लिए लोन भी दिया जाएगा। डीजल ऑटो मालिकों को पुराने ऑटो के स्क्रैप के तौर पर तीस हजार रुपये तक दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शनिवार को पत्रकारों से बातचीत में यह जानकारी दी। मनोहर लाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर एनसीआर के जिलों से प्रदूषण फैलाने वाले 10-15 साल पुराने वाहनों को हटाने का निर्णय लिया गया है। गुरुग्राम में डीजल ऑटो बड़ी समस्या हैं।
नई ई-व्हीकल नीति बनाई जाएगी
सीएम ने कहा कि अगले तीन माह में इन्हें पूरी तरह सड़कों से हटा दिया जाएगा और इन्हें स्क्रैप में बेचा जाएगा। ई-ऑटो से वायु प्रदूषण नहीं होगा। साथ ही ऑटो संचालकों को अधिक बचत होगी। जिससे वे लोन की किश्तें आसानी से भर सकेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ई-व्हीकल नीति बनाने का काम किया जा रहा है। परिवहन विभाग इसमें जुटा है। जल्द इसे अमल में लाएंगे। इसे लागू कराने का काम उद्योग विभाग का भी रहेगा। इस नीति से परिवहन के क्षेत्र में बढ़े बदलाव आएंगे। ई-वाहनों का अधिक उपयोग वर्तमान की जरूरत है। इससे पर्यावरण संरक्षण में काफी मदद मिलेगी।
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नई ई-व्हीकल नीति बनाई जाएगी
सीएम ने कहा कि अगले तीन माह में इन्हें पूरी तरह सड़कों से हटा दिया जाएगा और इन्हें स्क्रैप में बेचा जाएगा। ई-ऑटो से वायु प्रदूषण नहीं होगा। साथ ही ऑटो संचालकों को अधिक बचत होगी। जिससे वे लोन की किश्तें आसानी से भर सकेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ई-व्हीकल नीति बनाने का काम किया जा रहा है। परिवहन विभाग इसमें जुटा है। जल्द इसे अमल में लाएंगे। इसे लागू कराने का काम उद्योग विभाग का भी रहेगा। इस नीति से परिवहन के क्षेत्र में बढ़े बदलाव आएंगे। ई-वाहनों का अधिक उपयोग वर्तमान की जरूरत है। इससे पर्यावरण संरक्षण में काफी मदद मिलेगी।
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