सुपर-100 कार्यक्रम का असर: सरकारी स्कूलों के 26 बच्चों ने आईआईटी सीटों पर जमाया कब्जा, एससी वर्ग के 10 बच्चे शामिल
अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़
Published by: भूपेंद्र सिंह
Updated Sun, 17 Oct 2021 01:25 AM IST
सार
जेईई एडवांस का परिणाम शुक्रवार को घोषित किया गया। इसमें हरियाणा के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले 26 विद्यार्थियों आईआईटी की सीटों पर चयनित हुए हैं। हरियाणा सरकार की ओर से शुरू किए गए सुपर–100 कार्यक्रम के तहत इन बच्चों ने पढ़ाई की थी।
प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : Pixabay
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विस्तार
हरियाणा के सरकारी स्कूलों के 26 विद्यार्थियों ने इस साल जेईई एडवांस परीक्षा पास कर आईआईटी सीटों पर कब्जा जमाया है। इनमें एससी वर्ग के 10 बच्चे शामिल हैं। 2018 में शुरू विशेष कार्यक्रम सुपर-100 फिर असरदार साबित हुआ है। विद्यार्थियों के आईआईटी में दाखिले के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने संरक्षक की व्यवस्था भी की है।
सुपर-100 के 2019-21 सत्र में विज्ञान संकाय में रेवाड़ी व पंचकूला केंद्रों में 119 विद्यार्थियों ने प्रशिक्षण पूरा किया। जेईई (मेन) परीक्षा के दौरान 54 विद्यार्थियों ने एडवांस टेस्ट के लिए क्वालीफाई किया। जिनमें से जेईई एडवांस की परीक्षा पास कर 26 विद्यार्थियों ने अपनी सीट पक्की की है। अंबाला के सुशील कुमार की एससी श्रेणी में ऑल इंडिया रैंक 192 है। ओबीसी वर्ग के 8 विद्यार्थियों ने सफलता प्राप्त की है। सामान्य श्रेणी के 8 विद्यार्थी चयनित हुए हैं।
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मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सुपर-100 कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए बीते साल केंद्रों की संख्या चार कर दी थी। इसके सशक्तीकरण के लिए कक्षा 9वीं से ही प्रतिभावान बच्चों को जोड़ने के लिए बुनियाद कार्यक्रम शुरू किया है। इसके जरिये बच्चों को एनटीएसई, केवीपीवाई व अन्य छात्रवृत्तियों के साथ ही जेईई व नीट की परीक्षा की तैयारी भी करवाई जा रही है। जिला स्तर पर 22 केंद्र बनाये गए हैं। संरक्षक का कार्य चयनित बच्चों को प्रतिष्ठित संस्थानों में दाखिले से लेकर काउंसिलिंग फीस तक की सहायता प्रदान करवाना है।
शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने कहा कि सुपर-100 कार्यक्रम में विद्यार्थियों के ठहरने, खाने-पीने, स्टेशनरी, ट्रांसपोर्ट, मोक टेस्ट आदि का खर्च सरकार वहन कर रही है। कोचिंग रेवाड़ी में विकल्प फाउंडेशन व पंचकूला में एसीई ट्यूटोरियल और एलन दे रहे हैं। एनडीए की प्रतियोगी परीक्षा व एसएसबी की तैयारी के लिए भी समुचित व्यवस्था की है। यह अब सरकारी स्कूलों के लड़के-लड़कियों के लिए उपलब्ध होगी।
