हरियाणाः अभी पुरानी पेंशन से ही करना पड़ेगा बुजुर्गों को गुजारा, वृद्धि पर फैसला फिलहाल लटका

2014 में मनोहर सरकार-वन जब सत्ता में आई थी, तो ये वादा किया गया था कि बुढ़ापा व बेसहारा पेंशन एक हजार से बढ़ाकर दो हजार रुपये प्रति माह की जाएगी। सरकार ने वादे के मुताबिक हर साल हरियाणा दिवस यानी एक नवंबर से 200 रुपये प्रतिवर्ष पेंशन वृद्धि शुरू कर दी। इससे पांच साल में पेंशन 2 हजार रुपये प्रतिमाह तक पहुंच गई। इस बार अक्टूबर 2019 को फिर से विधानसभा चुनाव हुए। भाजपा ने घोषणा पत्र में इस बार पेंशन दो हजार से बढ़ाकर 3100 रुपये प्रतिमाह करने का वादा किया था।

यानी भाजपा सरकार बनने के बाद हर साल हरियाणा दिवस पर 200 रुपये पेंशन वृद्धि होनी तय थी। इस बार भाजपा का चुनावी गणित थोड़ा गड़बड़ा गया और भाजपा सत्ता में तो आई, मगर जननायक जनता पार्टी (जजपा) और निर्दलीय विधायकों के सहयोग के साथ। इसलिए अब भाजपा-जजपा-निर्दलीयों कीइस नई गठबंधन सरकार में पेंशन वृद्धि का मसला फिलहाल उलझा हुआ है, जिसके चलते इस बार हरियाणा दिवस पर होने वाली पेंशन वृद्धि नहीं हो पाई।

बुजुर्गों व अन्य सामाजिक पेंशन लाभार्थियों को आस थी कि नई गठबंधन सरकार आते ही इस बार भी एक नवंबर से उनकी पेंशन सम्मानजनक ढंग से बढ़ेगी और दिसंबर में देय उनके खाते में पेंशन की राशि बढ़कर आएगी। फिलहाल ऐसा नहीं होगा, हरियाणा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने पेंशनधारकों के खाते में पुरानी पेंशन ही भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।