बजट के बाद CM ने बुलाई कैबिनेट बैठक, जाट आरक्षण पर मंथन

विधेयक केलिए कैबिनेट की मंजूरी अहम है। पिछली कैबिनेट की बैठक में यह सहमति नहीं बन पाई थी।  सूत्रों की मानें तो इसी सप्ताह जाट आरक्षण विधेयक कैबिनेट में पेश किया जाएगा।

मालूम हो कि सरकार जिस श्रेणी के तहत आरक्षण देने की बात कह रही थी। उसे जाट नेता पहले ही खारिज कर चुके हैं। अब मंत्रिमंडल की बैठक में बीच का रास्ता निकाला जा सकता है।

दूसरे राज्यों में आरक्षण के तौर तरीकों का भी अध्ययन किया जा रहा है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली ढेसी कमेटी पिछले दो दिनों से जाटों को शेड्यूल-9 के तहत आरक्षण देने का प्रावधान रखते हुए हरियाणा में जाट आरक्षण विधेयक ड्राफ्ट तैयार करने पर विचार कर रही है।

संबंधित अधिकारियों ने इस बारे में आज मुख्यमंत्री के साथ चर्चा भी की है। सोमवार को प्रश्नकाल के बाद वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे। इसके बाद विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया जाएगा।

इसके तुरंत बाद ही मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक होगी। हालात यह हैं कि जाट आरक्षण विधेयक पर अभी भी सरकार के जाट व गैर जाट मंत्रियों और विधायकों में एक राय नहीं है। लिहाजा यह विधेयक किस तरह से लाया जाएगा यह भी किसी चुनौती से कम नहीं है।