हरियाणा विस चुनावः सड़कों पर यूं ही नहीं बरपा हंगामा, कर्मचारियों में मची है मांगें मनवाने की होड़

. पंजाब समान वेतनमान
. कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना
. पुरानी पेंशन नीति बहाल की जाए
. कच्चे कर्मियों के लिए समान काम-समान वेतन
. अनुबंध कर्मियों के लिए सेवा सुरक्षा
. रोडवेज की किलोमीटर स्कीम रद्द की जाए
. जनसेवा के विभागों में ठेका प्रथा खत्म करना

सीएम के साथ बैठक में इन मांगों पर बनी थी सहमति
. सहकारी ग्रामीण बैंकों के कर्मियों को सातवे वेतन आयोग का लाभ।
. पॉलीक्लीनिक व डिस्पेंसरी कर्मियों के वेतन में बढ़ोतरी होगी।
. कैशलेस मेडिकल सुविधा कर्मचारियों के आश्रितों व पेंशनर्ज पर भी लागू होगी।
. मेस वर्कर व खेल स्टेडियम के कर्मियों को न्यूनतम वेतन देने पर विचार होगा।
. बिजली विभाग के डीसी रेट पर लगे कर्मियों को समान काम समान वेतन
. पंचायती ट्यूबवेल ऑपरेटर को न्यूनतम वेतन। चार घंटे का वेतन सरकार और 4 घंटे का वेतन पंचायतें देंगी।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रधान सचिव राजेश खुल्लर ने आंदोलनरत कर्मचारियों को 20 जुलाई की बैठक में मानी गई मांगों पर जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि कर्मचारी आंदोलन की राह छोड़ें, जायज मांगों को पूरा किया जाएगा।

ये संगठन कर रहे आंदोलन
कंप्यूटर शिक्षक संघ, शिक्षा प्रेरक, होलस्टिक यूनिवर्सिटीज अनुबंधित टीचर्स एसोसिएशन, रोडवेज कर्मचारी, गेस्ट टीचर्स

मांगें मानी होती तो न आती आंदोलन की नौबत: लांबा
सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के राज्य प्रधान सुभाष लांबा व कर्मचारी महासंघ के प्रधान विरेंद्र धनखड़ ने कहा कि सरकार ने समय रहते कर्मचारियों की मांगें मानी होती तो आंदोलनों की स्थिति ही उत्पन्न नहीं होती। अफसरों के वादाखिलाफी का खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री के साथ हुए समझौते को सरकार जल्दी लागू करे। कंप्यूटर शिक्षकों पर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज करने वाले पुलिस कर्मी सस्पेंड किए जाएं।