पंजाब: राज्यपाल बोले- पाकिस्तान सीधा मुकाबला नहीं कर सकता, नशा भेज हमारी युवा पीढ़ी को बर्बाद करना चाहता है
राज्यपाल ने कहा कि मादक पदार्थों की तस्करी पाकिस्तान से की जा रही है। पाकिस्तान सीधे मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए अवैध रूप से नशा भेजकर हमारी युवा पीढ़ी को बर्बाद करना चाहता है। पाकिस्तान की इस साजिश में हमारे कुछ अपने ही लोग साथ देकर हमारी पीठ में छुरा घोंप रहे हैं।
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
Add as a preferredपंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने कहा कि राज्य में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के बीच मजबूत तालमेल से नशे की दवाओं की बरामदगी 50 प्रतिशत बढ़ी है। अब ड्रोन से तस्करी की बड़ी चुनौती सामने आई है। जिससे निपटने के लिए सीमा पर एंटी ड्रोन सिस्टम लगाने की तैयारी की जा रही है। सीमा के 15 किमी के दायरे में बनाई गई ग्रामीण सुरक्षा कमेटियों की सफलता के बाद मुख्य सचिव पंजाब को पूरे राज्य में ऐसी सुरक्षा समितियां गठित करने का निर्देश दिया है। यह उन्होंने स्वीकार कर लिया है।
पंजाब के सभी गांवों में 21 सदस्यीय सुरक्षा कमेटियां बनाई जाएंगी, जो नशे और अवैध खनन के खात्मे के लिए काम करेंगी। राज्यपाल गुरु नानक देव विश्वविद्यालय में पंजाब पुलिस सहित देश की सुरक्षा में लगी अलग-अलग एजेंसियों के पंजाब प्रमुखों के साथ विस्तृत बैठक कर मीडिया को संबोधित कर रहे थे।
राज्यपाल ने कहा कि मादक पदार्थों की तस्करी पाकिस्तान से की जा रही है। पाकिस्तान सीधे मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए अवैध रूप से नशा भेजकर हमारी युवा पीढ़ी को बर्बाद करना चाहता है। पाकिस्तान की इस साजिश में हमारे कुछ अपने ही लोग साथ देकर हमारी पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। ऐसे लोग भी हमारे दुश्मन हैं। इसे रोकने के लिए सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह गंभीर हैं।
राज्यपाल ने कहा कि हमारी सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता के कारण भारत-पाकिस्तान की सीमा पर तस्करी कम होने के बाद भी नशे की आवक बढ़ी है, इससे साफ है कि यह सप्लाई हमारे पड़ोसी राज्यों से भी हो रही है। जिसे रोकने के लिए लोगों को पुलिस का सहयोग करना चाहिए। पड़ोसी राज्यों में क्या गतिविधियां चल रही हैं, इस पर एजेंसियों को पूरी नजर रखनी चाहिए।
नशा तस्करों से संबंध रखने वाले पुलिसकर्मियों खिलाफ भी होगी सख्त कार्रवाई
एक जवाब में डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 15 अगस्त 2024 तक नशा खत्म करने की घोषणा की है और हम इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। नशे के मुद्दे पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। जो भी पुलिस अधिकारी या कर्मचारी नशे के सौदागरों से संबंध में दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
