गुड न्यूज: हरियाणा में तीन साल तक नहीं बढ़ेंगे बिजली के रेट : सीएम

इनेलो नेता ने बिजली की दरें कम किए जाने की मांग करते हुए सदन में कहा कि फ्यूल सरचार्ज के साथ-साथ संडरी चार्जेस के नाम पर भी बिजली उपभोक्ताओं से भारी भरकम बिल वसूल किए जा रहे हैं। उन्होंने पूछा कि जब बिजली बोर्ड का कर्जा सरकार अपने ऊपर ले रही है और बिजली निगमों पर ब्याज का भार कम होने जा रहा है तो ऐसे में सरकार को बिजली की दरों में कमी लाकर लोगों को राहत देनी चाहिए और फ्यूल व संडरी चार्जेस समाप्त किए जाएं। उन्होंने किसानों से ट्यूबवेल कनेक्शन के नाम पर तत्काल स्कीम में लाखों रुपये लिए जाने पर भी सवाल उठाया। इस पर सदन के नेता मुख्यमंत्री खट्टर ने हस्तक्षेप करते हुए सदन में एलान किया कि अगले तीन साल तक बिजली के दाम नहीं बढ़ेंगे।

सीएम की मदद को हर जिले में नियुक्त होंगे सीएमजीजीए
चंडीगढ़। प्रशासन तंत्र में पारदर्शिता और सुशासन को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा में जिला स्तर पर चीफ मिनिस्टर गुड गवर्नेंस एसोसिएट यानी सुशासन में मुख्यमंत्री के सहयोगी (सीएमजीजीए) की नियुक्ति की जाएगी, जोकि सीधे संबंधित जिलों का फीडबैक मुख्यमंत्री कार्यालय में देंगे। यह जानकारी मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ. राकेश गुप्ता ने मंगलवार को यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के नई दिल्ली स्थित सेंटर में आयोजित एक विशेष सूचना सत्र के दौरान अपने संबोधन में दी। हरियाणा सरकार व अशोका यूनिवर्सिटी के संयुक्त प्रयास से शुरू होने वाले इस कार्यक्रम के तहत देश भर के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में यह सूचना सत्र आयोजित किए जा रहे हैं।

अतिरिक्त प्रधान सचिव ने सीएमजीजीए को मुख्यमंत्री का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम बताते हुए कहा कि हरियाणा में सुशासन के लिए भ्रष्टाचार मुक्त एवं पारदर्शी व्यवस्था के लिए बीते डेढ़ वर्ष के दौरान राज्य व केंद्र सरकार की ओर से कई महत्वाकांक्षी कार्यक्रम आरंभ किए गए हैं।

इन प्रयासों के सकारात्मक नतीजे दिखाई भी देने लगे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का दृष्टिकोण ‘मिनिमम गवर्नमेंट-मैक्सिमम गवर्नेंस’ का है और वे आईटी को सुशासन के लिए महत्वपूर्ण टूल मानते हैं। उन्होंने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा) और राजस्व विभाग में ऑनलाइन सेवाओं के जरिए मिले बदलावों का जिक्र करते हुए बताया कि अब मुख्यमंत्री डैश बोर्ड पर संबंधित विभागों को आमजन की मिलने वाले शिकायतों की प्रगति की जानकारी मिल जाती है। इससे लोगों की शिकायतों का त्वरित निवारण तो होता है, साथ ही व्यवस्था में भी सुधार आया है।